Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातत्याने आणि जाहिर कार्यक्रमातही हे सर्वसामान्यांचे सरकार असल्याचे सांगत मुंबईसह महाराष्ट्रात कोणत्याही ठिकाणी अपघात घडला किंवा नैसर्गिक दुर्घटना घडली तर संबधित व्यक्तीच्या वारसांना तातडीने मदत जाहिर करून जखमींवर शासकिय खर्चात उपचार करण्याचे आदेश देतात. मात्र मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातीलच एका रूग्णालयात एका डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळे एका गरोदर मातेचा मृत्यू होतो, आणि त्या डॉक्टरवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करूनही मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि विद्यमान पालकमंत्र्यांना त्या फाईलीवर सही करायला वेळच मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील भिंवडी येथील इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रूग्णालय येथे सविता दिनेश यादव या ३० वर्षीय महिलेचा प्रसुतीनंतर दोन दिवसांनी मृत्यू झाला. वैद्यकिय नियमानुसार या महिलेच्या मृत्यूस इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ कृष्णा सोनावणे, डॉ.स्टेफी मॅथ्युस यांच्यासह वैद्यकीय अधिक्षक डॉ.राजेश मोरे यांना दोषी ठरवित त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस उपसंचालक आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ यांना कळविले.
सविता यादव यांच्या मृत्यूप्रकरणी त्रिसदस्यीय समितीने डॉ.मोरे यांना जबाब देण्यास पाचारण केले. मात्र डॉ.मोरे यांनी जबाब दिला नाही. त्याचबरोबर त्यांना चौकशी समितीसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले. त्यावेळीही डॉ. मोरे आणि त्यांचे सहकारी कोणीही हजर राहिले नाहीत. या सर्व घटनांची माहिती घेऊन या समितीने इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रूग्णालयाचे वैद्यकिय अधिक्षक डॉ.राजेश मोरे यांना दोषी ठरविले. या अहवालाच्या आधारे २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी उपसंचालक आरोग्य सेवा आणि मुंबई मंडळ यांनी शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याची शिफारस केली.
याशिवाय डॉ.राजेश मोरे यांच्यावर थकित बिले काढण्यासाठी पुरवठादार कंपन्यांकडून वारंवार लेखी विनंती पत्रे दिली. मात्र प्रत्येकवेळी वैद्यकीय अधिक्षक डॉ.राजेश मोरे यांनी १० टक्के रक्कम दिल्याशिवाय बिले काढण्यात येणार नसल्याची सदर पुरवठादार कंपन्यांनी लेखी तक्रारेद्वारे संबधित प्रशासनाला कळविले. मात्र त्याबाबतही कारवाई कोणतीही झाली नाही.
इतकेच नव्हे तर रूग्ण कल्याण समितीचे सदस्य असलेले आमदार महेश शिर्के आणि समाजवादी पक्षाचे स्थानिक आमदार रईस शेख यांनीही यासंदर्भात लेखी तक्रार आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांच्याकडे केली.
संबधित हे ही वाचाः- भाग-१: मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील जिल्हा रूग्णालयात मोठा आर्थिक घोटाळा, आरोग्यमंत्री-पालकमंत्री गप्पच
याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या संचालकांनीही यासंदर्भात तक्रार करूनही डॉ.राजेश मोरे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी सही करून मंजूरी दिली नाही.
तसेच या रूग्णालयाच्या दुरूस्ती साठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या शिफारसीनुसार ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जंगम सिव्हील इंजिनिअर अँड काँन्ट्रॅक्टर कंपनीने वर्क ऑर्डरप्रमाणे काम पूर्ण केलेले असतानाही सदरचे काम पूर्ण झाल्याचे पत्र देण्यासाठीही सदर काँन्ट्रॅक्टरकडून १० टक्के रक्कम दिली तरच काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या कंपनीनेही याबाबतची तक्रार जिल्हाधिकारी आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या संचालकांकडे केली. त्यानुसार त्याबाबतही जाब विचारण्यात आला. परंतु डॉ.राजेश मोरे हे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
संबधित बातमी हे ही वाचाः-भाग-२: जिल्हा रूग्णालयात कोट्यावधीं रूपयांच्या करामती, फक्त पुरवठा दारांचा फायदा, शासनाचे नुकसान
मागील दोन वर्षापासून डॉ. राजेश मोरे हे भिवंडी येथे कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी या गंभीर स्वरूपाच्या असल्याने त्यांची रोहो येथे बदली करण्यात यावी अशी शिफारस आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या सहसंचालकांनी राज्य सरकार अर्थात आरोग्य विभागाकडे केली. यासंबधीची शिफारस १० जानेवारी २०२३ मध्ये करण्यात आली. मात्र आरोग्य मंत्री आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे हे सरकार खरेच सर्वसामान्यांचे सरकार आहे की भ्रष्ट, बेजाबदार अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारे आहे असा सवाल आता आरोग्य विभागातील काही चांगल्या अधिकाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहेत.
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे ने शिफारस केलेली पत्र-ः
