Marathi e-Batmya
Related Articles
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे शहर आणि जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा चांगलीच भ्रष्टाचाराने बरबटलेली दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे या भ्रष्टाचाराबाबत स्वतः केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कॅगने केलेल्या ऑडिटमध्ये उघडकीस आले आहे. मात्र याबाबतचा अहवाल उपसंचालक कार्यालय आणि आरोग्य मंत्री कार्यालयास पाठवून दिल्यानंतरही त्याबाबतची कोणतीही कारवाई आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत आणि ठाण्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडून कोणतीच कारवाई झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. यासंदर्भातील कागदपत्रे मराठी ई-बातम्या.कॉम या संकेतस्थळाकडे उपलब्ध झाली आहेत.
शहर आणि जिल्हा रूग्णालयाच्या विकासासाठी आणि आवश्यक असलेल्या खर्चासाठी जिल्हा व शहर नियोजन समिती अर्थात डिपीडीसी फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. हा निधी मंजूर केल्यानंतर जिल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या शल्य चिकिस्तकास रूग्णांच्या आणि रूग्णालयाच्या आवश्यकतेनुसार वस्तू आणि औषधे, यंत्रसामग्री आदी खरेदीचे काही प्रमाणात अधिकार आहेत. त्या अधिकाराखाली ठाणे जिल्हा सामान्य रूग्णालयाचे विद्यमान शल्यचिकित्सक अर्थात सिव्हील सर्जन डॉ.कैलास पवार यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत आर्थिक अनागोंदी असल्याचा ठपका कॅगने तयार केलेल्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. कॅगने सादर केल्या अहवालातील परिच्छेद क्रं.८ (१) मध्ये याबाबत सविस्तर आर्थिक गैरव्यवहारावर बोट ठेवले आहे.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार वीज जाण्याच्या अडचणीवर मात करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रूग्णालयात इव्हरर्टर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्हा सामान्य रूग्णालयाचे शल्य जिल्हा शल्यचिकित्सक अर्थात सिव्हील सर्जन डॉ.कैलास पवार यांनी ५ केव्ही युपीएस with battery and Accessories या करीता निविदा मागविली. तसेच या साहित्यासाठी सोलापूरच्या health plus solution solapur यांना ३ मार्च २०२२ रोजी जिल्हा रूग्णालय ठाणे येथे या वस्तू बसविण्यासाठी ६ नग पाठविण्याची ऑर्डर देण्यात आली. त्यासाठी प्रती नग ६ लाख ६१ हजार रूपये अशी निश्चित करत त्यासाठी ३९ लाख रूपये ६६ हजार रूपयांची रक्कमही अदा करण्यात आली. वास्तविक पाहता ५ केव्ही युपीएस with battery and Accessories या वस्तूंची बाजारात किमंत ही ९० हजार रूपये इतकी आहे. तरीही ९० हजार रूपयांच्या वस्तू करिता ६ लाख ६१ हजार रूपये कशाच्या आधारावर देण्यात आली असा प्रश्न कॅगने जिल्हा रूग्णालय ठाणेच्या शल्य चिकित्सक अर्थात सिव्हील सर्जनला विचारत त्याची नस्ती देण्याची मागणी केली.
परंतु ऑडिट रिपोर्ट तयार होईपर्यंत ती नस्तीच कॅगला देण्यात आली नसल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले.
विशेष म्हणजे या वस्तू खरेदी करताना बाजारातील वस्तूंच्या किंमतीची पडताळणी करण्यात आली नसल्याची बाबही कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केली आहे.
यासंदर्भातील आर्थिक घोटाळा उघडकीस येऊनही अद्याप आरोग्य विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही. यासंदर्भातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण आरोग्यमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांच्याकडे पाठवून देण्यात आल्यानंतरही त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याची माहिती आरोग्य विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
हाच तो कॅगचा ऑडिट पॅराः-
