Marathi e-Batmya
Related Articles
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करताना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सोमवारी सांगितले की, देशात लागू होणाऱ्या या प्रकारच्या कायद्याचे उद्दिष्ट म्हणजे २०२२ मध्ये दिल्लीत एका महिलेच्या तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरने केलेल्या हत्येसारखे गुन्हे पुन्हा घडू नयेत.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, यूसीसी अर्थात समान नागरी कायदातंर्गत लिव्ह-इन रिलेशनशिपची अनिवार्य नोंदणी ही “लिव्ह-इन जोडप्यांच्या जीवनात घुसखोरी” नाही तर त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे.
“लिव्ह-इन रिलेशनशिप में…संबंध खराब होने के बाद मार पीट हुई है, हिंसा घटने हुई है। बहुत बार इसमे हत्यायें भी हुई हैं.” दिल्ली का २०२२ का मामला हुआ था श्रद्धा वालकर आणि आफताब. इसमे ३०० लिटर के फ्रीज में, श्रद्धा वालकर को काटके उसको डाल दिया गया था. इसीलिए, हमारे ये उदेश्य है की अब कोई भी श्रद्धा वालकर जैसी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बेटी के साथ, कोई आफताब है प्रकार की हैंवानियत ना कर सकें. इसलिये हमने इसका प्रवधान किया है. (लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये, अशी उदाहरणे आहेत ज्यात, बाहेर पडल्यानंतर, हिंसाचार आणि खून देखील झाले आहेत. दिल्लीत, श्रद्धा वालकरची आफताबने हत्या केली, त्याचे तुकडे केले आणि ३०० लिटरच्या फ्रिजमध्ये ठेवले. युसीसी UCC च्या माध्यमातून, आफताबने कधीही आमच्या मुलींविरुद्ध किंवा वालधाकर लाँच केल्यानंतर बहिणींप्रमाणे क्रूरता करू नये हे सुनिश्चित करण्याचे आमचे ध्येय आहे.).
२०२२ मध्ये दक्षिण दिल्लीतील छत्तरपूर पहाडी येथे श्रद्धा वालकरची हत्या केल्याचा आरोप आफताब पूनावालावर आहे. भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक उत्तराखंड रहिवासी आणि राज्यातील प्रत्येक रहिवाशांना युसीसी अर्थात समान नागरी कायदा लागू होणार असल्याचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी सांगितले.
२७ जानेवारी हा दिवस समान नागरी कायदा दिन म्हणून घोषित करताना पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, हा दिवस केवळ उत्तराखंडसाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी ऐतिहासिक आहे. “या क्षणापासून, सर्व धर्मातील प्रत्येक महिलेला समान अधिकार असतील” . मुख्य सचिव राधा रतुडी म्हणाल्या की कायदा “आपल्या बहिणींसाठी” समान हक्क सुनिश्चित करेल.
उत्तराखंडमध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युसीसी अर्थात समान नागरी कायदा आणणे हे भाजपाच्या निवडणूक आश्वासनांपैकी एक होते आणि त्यामुळे राज्यात पुष्कर सिंह धामी सरकार सत्तेत आले.
पुष्करसिंह धामी म्हणाले की युसीसी अर्थात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी तीन वर्षे लागली असली तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मदतीने राज्य सरकार हे वचन पूर्ण करू शकले. धर्म आणि लिंगाच्या आधारावर कुटुंब कायद्यांमध्ये भेदभाव रोखण्यासाठी हा एक कायदेशीर उपाय असल्याचेही यावेळी सांगितले.
युसीसी अर्थात समान नागरी कायद्यासाठी नियम तयार करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह म्हणाले की, डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी अशा कायद्याची वकिली केली होती.
“मूलभूत हक्कांमध्ये (युसीसी) समाविष्ट करावे की नाही यावर संविधान सभेत चर्चा आणि वादविवाद झाले होते, परंतु नंतर ते निर्देशात्मक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यकारी मंडळाला युसीसी तयार करण्यास सांगितले होते,” असे ते म्हणाले.
सिंह म्हणाले की, विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी, “आम्ही कुटुंब कायद्यांवरील कायदा आयोगाचे अहवाल वाचले आणि संसदीय समित्यांचे अहवाल वाचले. नंतर, आम्ही त्यांच्या शिफारशींसाठी जनतेशी संपर्क साधला.”
गोपनीयतेच्या चिंतेवर, सिंह म्हणाले की नियम तयार करणारी समिती खाजगी माहितीच्या देवाणघेवाणीबद्दल जागरूक आहे.
“आमच्याकडे खुल्या प्रवेशाचा डेटा आणि मर्यादित डेटा आहे. खुल्या प्रवेशात, आम्ही किती लोकांनी नोंदणी केली आहे याचे आकडे देऊ. तथापि, एखाद्याच्या श्रद्धेसह तपशील प्रत्येकासाठी पाहण्यासाठी नसतील. हा डेटा अशा जोडप्यांसाठी उपलब्ध आहे ज्यांना एकमेकांचे पूर्वीचे नातेसंबंध आणि विवाह नोंदणीबद्दल तपशील तपासायचे आहेत. जर ते एकत्र आले तरच आम्ही त्यांना तारीख देऊ,” असे सिंह म्हणाले. आम्ही वादांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा सुचवली होती, परंतु ती अजूनही कायम ठेवण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले.
प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद UCC पोर्टल पर अपने विवाह का पंजीकरण कर सर्टिफिकेट प्राप्त किया।
जनमानस को ध्यान में रखते हुए पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के पंजीकरण कर सके और शीघ्र अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके।… pic.twitter.com/YZmQaPVwhT
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 27, 2025
