Tag Archives: मुंबई उच्च न्यायालय

साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …

आपल्याच सात वर्षाच्या मुलाला प्रियकरासोबत मिळून मारहाण करण्याचा आरोप असलेल्या एका महिलेला नुकताच उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. कोणतीही आई आपल्या मुलाला मारण्याचा विचार करू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने महिलेला जामीन मंजूर करताना नोंदवले. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तक्रारदार वडील आणि आरोपी आई (त्याची पत्नी) यांच्यात वैवाहिक वाद …

मुंबई ही मुसळधार पावसासाठी ओळखली जातो. पावसामुळेच मुंबईतील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळणी होते आणि मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. या समस्येवर तोडगा म्हणून सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत असल्याचा दावा महानगरपालिकेने आपल्या या प्रकल्पाचे उच्च न्यायालयात समर्थन केला आहे. काँक्रिटीकरणाच्या माध्यमातून मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याला प्राधान्य देताना कमीतकमी वृक्षतोड …

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीशी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या आणि कथित चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या परिच्छेदाला ठाणे सत्र न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. त्यामुळे, अक्षयच्या चकमकीसाठी जबाबदार ठरवलेल्या पोलिसांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. अक्षयच्या चकमकीचा चौकशी अहवाल दंडाधिकाऱ्यांनी २० जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात …

१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी आढळलेला गुंड अबू सालेमने त्याची शिक्षा माफ करण्याची आणि तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. दहशतवादी आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (टाडा) न्यायालयाने १० डिसेंबर २०२४ …

सोलापूरातील मोहोळ येथे तहसिलदार कार्यालय कार्यरत असताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करता अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरू करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करण्यात आले नाही, तसेच, योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा कोणताही कागदोपत्री …

पालघर जिल्हा मुख्यालय संकुलात स्थापन करण्यात आलेले पालघर जिल्हा ग्राहक मंच चार आठवड्यात कार्यरत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. पालघर जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक मंच स्थापन करण्याची मागणी दत्ता अदोदे यांनी व जनहित याचिकेतून केली होती, त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या …

न्यायालयाने शिक्षकांचे थकित वेतन देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही शिक्षकांचे वेतन देण्यात आले नाही, याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) शिक्षकांचे वेतन होत नाही तोपर्यंत सीईओंचेही वेतन रोखण्याचे आदेश राज्य़ सरकारला दिले. उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात असेही म्हणाले की, इतके महिने …

न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, फोक्सवॅगनने १.४ अब्ज डॉलर्सची “अशक्य प्रमाणात प्रचंड” कर मागणी रद्द करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांवर खटला दाखल केला आहे, कारण ही विनंती नवी दिल्लीच्या कारच्या सुटे भागांसाठी आयात कर नियमांच्या विरुद्ध आहे आणि कंपनीच्या व्यवसाय योजनांना अडथळा आणेल असा युक्तिवाद केला आहे. १०५ पानांच्या या दाखल्यानुसार, सार्वजनिक नसलेल्या परंतु, फोक्सवॅगनच्या …

मुंबईत जुलै २००६ साली उपनगरीय लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायम करण्याबाबतच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर शुक्रवारी पूर्ण झाली. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठासमोर मागील पाच महिन्यांपासून अपिलांवर सुनावणी सुरू होती. राज्यभरातील …