Tag Archives: मुंबई उच्च न्यायालय

कॉ गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही ? उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

कॉ गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबाबत दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता सर्व पैलूंनी तपास करण्यात आला आहे आणि त्यात नवे काही आढळून आले नसल्याच्या दावा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) सोमवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा केला. तसेच, खटल्यात आतापर्यंत २८ साक्षीदार तपासण्यात आल्याचेही सांगितले. त्याची दखल घेतल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही …

Read More »

पतंजलीला ठोठावलेल्या साडेचार कोटी रुपयांचा दंडाच्या आदेशाला स्थगिती व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाचे प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मंगलम ऑरगॅनिक्स लिमिटेडने दाखल केलेल्या व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाप्रकरणी पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड भरण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. यावर्षी जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने हेतुत: उल्लंघन केल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने ठेवला होता. तसेच, पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड सुनावला …

Read More »

एल्गार परिषद प्रकरण: आरोपी सागर गोरखेला अंतरिम दिलासा विधी शाखेच्या पदवी परीक्षेसाठी जामीन मंजूर

एल्गार परिषद आणि भीमा गोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी सागर गोरखेला विधी शाखेच्या पदवी परीक्षेला बसण्यासाठी विशेष एनआयए न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. सागर गोरखे यांना १४ डिसेंबर ते ४ जानेवारी कालावधीसाठी विधी शाखेच्या पदवीच्या (एलएलबी) पहिल्या सत्राच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी देताना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सागर गोरखेला २२ दिवसांसाठी …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण, महापालिकेचे परिपत्रक योग्यच एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी करून सरकारी अधिकाऱ्यांना छळणे चुकीचे

एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी आणि बिनबुडाचे आरोप करून सरकारी, निमसरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देणे हा नागरिकांना मूलभूत अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, रस्त्यांची दुरवस्था आणि झाडे मनमानी पद्धतीने तोडण्याबाबत असंख्य तक्रारी करणाऱ्या चारजणांच्या तक्रारींना उत्तर न देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर २०२१ मध्ये काढलेले परिपत्रकही योग्य ठरवले. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय …

Read More »

`बर्गर किंग’ नावाचा उल्लेख न करण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची मुदतवाढ व्यापारचिन्हाच्या उल्लंघनाचे प्रकरण : आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी जतन करण्याचे आदेश

बर्गर किंग आणि पुण्यातील एका रेस्टाँरंटला मागील दहा वर्षांच्या आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी आणि कर दस्तऐवज अपील निकाली लागेपर्यंत जतन करण्याचे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच नोंदणीकृत व्यापरचिन्हाच्या (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाच्या खटल्यावरील पुढीलपर्यंत `बर्गर किंग’ नावाचा उल्लेख न करण्याच्या आदेशाला मुदतवाढ दिली. पुण्यातील नेमसेक रेस्टाँरंटविरुद्ध ट्रेडमार्कचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणारा अमेरिकन …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश, दोन लाख रुपये भरपाई द्या राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त पोलिसाची अटक बेकायदा

हत्येच्या प्रकरणात सदोष तपासाच्या आधारावर एका राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त पोलिसाला केलेली अटक बेकायदा असल्याचा ठपका नुकताच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ठेवला. एका प्रतिष्ठित पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून नुकसानभरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचे आदेशही दिले. अटकेचा अधिकार विचारपूर्वक आमलात आणला नाही. तथापि, पोलीस अधिकाऱ्याला …

Read More »

बच्चू कडू यांची उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष सुटका मंत्रालयातील लिपिकाला मारहाणीचे प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय

मंत्रालयात आरोग्य विभागातील लिपिकाला मारहाण केल्याच्या आरोप प्रकरणातून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांची विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी निर्दोष सुटका केली. वैद्यकीय अधिकाऱी म्हणून नियुक्ती झालेल्या उमेदवाराकडून पैशांची मागणी केल्याप्रकरणी बच्चू कडू यांनी मंत्रालयातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कार्यालयातील लिपिकाला कानशिलात लगावली होती. तसेच, त्याला हाताला धरून तत्कालीन आरोग्य मंत्री सुरेश …

Read More »

यावर्षीही रंगणार`ख्रिसमस म्युझिकल फेस्टिव्हल’ न्यायालयाने दिली परवानगी उच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी गिरगाव चौपाटीवर आयोजन होणार

दक्षिण मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर यंदाच्या वर्षीही `ख्रिसमस म्युझिकल फेस्टिव्हल’चे आयोजन करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ख्रिस्ती समुदायाला सशर्त परवानगी दिली. येत्या ८ डिसेंबर रोजी हा महोत्सव साजरा केला जाणार आहे. महापालिकेने यावर्षीही महोत्सवास परवानगी नाकारल्याने प्रभू येशु जन्मोत्सव सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. चौपाटीवर संगीत महोत्सव आयोजित करण्यासाठी …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश, साई रिसॉर्ट वाचविण्यासाठी हरित लवादाकडे दाद मागा चार आठवड्यांत अपील दाखल न केल्यास कारवाई निश्चित

खेड येथील साई रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या नोटिशीविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) दाद मागण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने उबाठा नेते अनिल परबांचे निकटवर्तीय सदानंद कदम यांना गुरुवारी दिले. त्याचवेळी, अपील करण्यासाठी पूर्व अट म्हणून २५ लाख २७ हजार ५०० रुपये लवादाकडे जमा करण्याचेही कदमांना बजावले. चार आठवड्यांत अपील दाखल …

Read More »

जीटीबी नगरमधील पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकास म्हाडाकडूनच विकासकाची पुनर्विकासाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

जीटीबी अर्थात  गुरू तेग बहाद्दुर नगरमध्ये सुमारे ११..२० एकरवरील पंजाबी वसाहतीच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला रोखण्याची नवी मुंबईस्थित विकासकाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त …

Read More »