Tag Archives: अर्थमंत्री

कर बदलांच्या एका मोठ्या संचात, जीएसटी परिषदेने बुधवारी वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विम्याला वस्तू आणि सेवा करातून वगळले, जे कुटुंब आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी सर्वात मोठ्या सवलतींपैकी एक आहे. आतापर्यंत, आरोग्य विम्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता, परंतु २२ सप्टेंबरपासून तो शून्य करण्यात आला आहे. बुधवारी झालेल्या ५६ व्या …

जीएसटी परिषदेने दर सुसूत्रीकरणाला मान्यता दिली आहे, ज्यामध्ये ५% आणि १८% मानक दरांसह दोन-स्लॅब रचना सादर केली आहे, तसेच पाप वस्तूंसाठी ४०% विशेष दर देखील आहे. उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले की, परिषदेने १२% आणि २८% स्लॅब रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे बहुतेक वस्तू ५% आणि १८% …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने जीएसटी दर रचनेत महत्त्वपूर्ण बदलांना मान्यता दिली आहे ज्याचा उद्देश अनुपालन सुलभ करणे, कर स्लॅबचे तर्कसंगत करणे आणि घरे, मध्यमवर्ग आणि व्यवसायांना दिलासा देणे आहे. बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना सीतारमण म्हणाल्या की परिषदेने स्लॅबची संख्या कमी केली …

११ ऑगस्ट रोजी लोकसभेने सुधारित नवीन आयकर विधेयक, २०२५ आणि कर कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२५ मंजूर केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुधारित आवृत्ती मांडल्यानंतर लगेचच आयकर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ मंजूर करण्यात आले. विधेयके मंजूर झाल्यानंतर, सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विद्यमान १९६१ कायद्याची जागा घेणारे नवीन आयकर विधेयक …

शुक्रवारी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेतून आयकर विधेयक, २०२५ मागे घेतले. या वर्षी १३ फेब्रुवारी रोजी सुरुवातीला कनिष्ठ सभागृहात सादर केलेले हे विधेयक १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेण्यासाठी होते. सरकारने निवड समितीच्या शिफारशींचा समावेश असलेल्या विधेयकाची अद्ययावत आवृत्ती सादर करण्याची योजना जाहीर केली. मागे घेण्यामागील कारणे स्पष्ट करताना, निर्मला …

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी (३१ जुलै २०२५) केंद्र सरकारवर टीका करताना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वगळता सर्वांना माहित आहे की भारताची अर्थव्यवस्था ही एक “मृत अर्थव्यवस्था” आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर २५% कर लादण्याची घोषणा केल्यानंतर आणि नंतर …

नवीन आयकर विधेयक, २०२५ ची छाननी करणाऱ्या संसदीय समितीचा अहवाल सोमवारी लोकसभेत सादर केला जाणार असल्याने भारताच्या कर कायद्यात मोठा बदल होणार आहे. हे विधेयक सहा दशके जुने आयकर कायदा, १९६१ ऐवजी स्पष्टता, खटले कमी करणे आणि अनुपालन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने एक सोपी चौकट आणण्याचा प्रयत्न करते. लोकसभेत १३ फेब्रुवारी …

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच ५४ हजार कोटींच्या मागण्या सादर करण्यात अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केल्या. त्यावरील चर्चेला आजपासून सुरूवात करण्यात आली. यावेळी कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी बोलताना राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना कर्जत-जामखेडला चांगला निधी येत होता. मात्र आता अजित पवार यांनी अपनो को किया पराया अशी स्थिती …

राज्याचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. आज राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ५७ हजार ५०९ कोटीच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी सरकारला पहिल्या दिवशी धारेवर धरले आहे. राज्यावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे, सरकारचे आर्थिक संतुलन ढासळलं आहे त्यामुळे राज्यातील गरिबांवर, …

विधिमंडळाच्या जून २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या.  हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा ज्योतीराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी …