Tag Archives: आरबीआय

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ५ मार्च रोजी घोषणा केली की ते ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) खरेदी आणि USD/INR खरेदी/विक्री स्वॅप लिलावांद्वारे तरलता प्रदान करेल. बुधवारी, मध्यवर्ती बँकेने घोषणा केली की ते भारत सरकारच्या सिक्युरिटीजचे दोन ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) खरेदी लिलाव करणार आहेत, ज्यांचे एकूण मूल्य १ लाख कोटी रुपये …

भारतीय राज्यांच्या थकित कर्जात गेल्या पाच वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे, जे आर्थिक आव्हानांमध्ये वाढत्या कर्जाचे प्रतिबिंब आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आकडेवारीनुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (UT) एकूण थकित देणी २०१९ मध्ये ४७.९ लाख कोटी रुपयांवरून २०२४ मध्ये ८३.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहेत, जी ७४% …

वित्तीय क्षेत्रात मनोरंजक घडामोडी घडत आहेत. आरबीआयने नुकतेच एनबीएफसी आणि एमएफआयना बँक कर्जांवरील जोखीम भार कमी केला आहे, ज्यामुळे या महत्त्वाच्या कर्जदात्यांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेला दिलासा मिळाला आहे. सावध दृष्टिकोनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मध्यवर्ती बँकेसाठी, हे बदलाचे संकेत देणाऱ्या हालचालींच्या मालिकेतील आणखी एक पाऊल आहे. नवीन गव्हर्नर अधिक विकासाभिमुख दिसत आहेत, …

२१ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या मसुदा परिपत्रकानुसार, कर्जांवर फोरक्लोजर शुल्क आणि प्री-पेमेंट दंड आकारण्याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सर्व कर्जदारांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केली आहेत. केंद्रीय बँकेला सर्व नियमन केलेल्या संस्थांनी (REs) व्यक्ती आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनी (MSEs) घेतलेल्या व्यवसायाच्या उद्देशाने घेतलेल्या सर्व फ्लोटिंग रेट कर्जांवरील …

वाहनांची विक्री, हवाई वाहतूक, स्टीलचा वापर आणि जीएसटी GST ई-वे बिले यांसारखे उच्च वारंवारता निर्देशक, २०२४-२५ च्या उत्तरार्धात क्रियेत अनुक्रमिक पिकअपकडे निर्देश करतात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या बुलेटिनने बुधवारी सांगितले की, वेग पुढे सरकत राहील. तथापि, यूएस आर्थिक लवचिकता आणि व्यापार धोरणाच्या मुख्य कारणांमुळे चालवलेला मजबूत डॉलर, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून भांडवलाचा …

क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांनी क्रेडिट स्कोअर तयार करण्यासाठी बँकिंग वापरकर्त्यांचा आर्थिक डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतीचा आरबीआयने बचाव केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले की संसदेने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (नियमन) कायदा, २००५ लागू करण्यामागील नेमका उद्देश हाच होता आणि कंपन्यांना यासाठी कर्जदारांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. बेंगळुरू येथील उद्योजक आणि शैक्षणिक प्रशिक्षणार्थी असलेले …

सरकारचे वित्तीय धोरण आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक उपायांचा एकत्रित परिणाम वापर आणि खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यास मदत करेल आणि त्याद्वारे आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले. दिल्लीत मध्यवर्ती बँकेच्या बोर्डासोबत अर्थसंकल्पोत्तर बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना, निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की उपभोग-चालित वाढ चक्राचे ट्रिगर …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात करण्याची घोषणा केली आहे आणि तो ६.२५% वर आणला आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या या निर्णयाचा परिणाम मुदत ठेवी (एफडी) गुंतवणूकदारांवर होण्याची शक्यता आहे, कारण व्याजदर आणखी कमी होतील असा अंदाज आहे.मुदत रेपो रेट मूलत: व्याज दराचे प्रतिनिधित्व करतो ज्यावर …

पतधोरण समितीने एकमताने घेतलेल्या निर्णयानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय (RBI) ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्स कपात करण्याची घोषणा केल्यामुळे तुमच्या गृहकर्जाच्या ईएमआय EMI मध्ये घट होणार आहे. ही जवळपास पाच वर्षांतील पहिली रेपो दर कपात आहे. गृहीत धरा की तुमचे २० वर्षांसाठी ८.५% व्याजदराने ६४००००० रुपयांचे गृहकर्ज …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थात आरबीआय RBI सहा सदस्यीय चलनविषयक एमपीसी धोरण समितीने (MPC) शुक्रवारी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली – ज्या दराने आरबीआय RBI इतर बँकांना कर्ज देते – तो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ६.२५ टक्के केला. गेल्या पाच वर्षांत आरबीआय RBI ने सुरू केलेली ही …