Tag Archives: ई गव्हर्नन्स

राज्याचा कारभार गतिमान आणि पारदर्शक करू पाहणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ई-गव्हर्नन्स धोरणाला अमरावतीच्या विभागीय माहिती कार्यालयाने खो दिल्याचे समोर आले आहे. राज्य शासनाने १ एप्रिल २०२३ पासून मंत्रालयासह सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतील शासकीय कामकाजात ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी शासन परिपत्रक जारी केला आहे. मात्र अडीच वर्ष उलटून गेले तरी …

राज्य शासनाने १५० दिवसांचा ई गर्व्हनन्स व सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम शासकीय विभाग, संचालक, आयुक्तालय, क्षेत्रीय कार्यालय आदींसाठी जाहीर केला. यामध्ये ३  हजारपेक्षा कमी मंजूर पदसंख्या असलेल्या विभागांच्या प्रकारात २०० गुणांपैकी १८५ गुण मिळवित कामगार विभाग राज्यात अव्वल ठरला आहे. विशेष प्रशंसनीय वर्गवारीमध्ये विभागाला स्थान मिळाले आहे. कार्यालयीन मूल्यमापनात १५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स कार्यकम अंतर्गत राज्यातील ६८ सर्वोत्तम आयुक्त, संचालक प्रकारात कामगार विभागअंतर्गत कार्यरत बाष्पके …

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) यांच्यावतीने राबविण्यात आलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आलेल्या कार्यालयीन मूल्यमापनात महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. या मूल्यमापनात महाराष्ट्रातील ५७ मंत्रालयीन विभागांपैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १८६.७५ गुण मिळवत ‘सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग’ म्हणून प्रथम क्रमांकाचे मानांकन प्राप्त केले …

ई-गव्हर्नन्स हे फक्त तंत्रज्ञान नसून लोकांची विचार प्रवृत्ती बदलण्याचे माध्यम आहे. यामुळे पारदर्शकता येत असून सामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनाबाबत विश्वास निर्माण होतो. ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेच्या पहिल्या दोन हप्त्याची रक्कम अतिशय कमी वेळेत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात केवळ ई-गव्हर्नन्समुळे थेट जमा होणे शक्य झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ई-गव्हर्नन्सविषयक २७ …

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते ‘विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण’ या विषयावरील दोन दिवसीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचा मुंबई येथे प्रारंभ होत आहे. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग (डीएआरपीजी) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एमईआयटीवाय) महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सहकार्याने ३ …