Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ४ ऑगस्ट रोजी अभूतपूर्व पाऊल उचलत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला निवृत्तीपर्यंत फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीपासून काढून दूर ठेवा आणि त्यांना वरिष्ठ न्यायाधीशांसोबत बसवावे, असा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या आदेशावर चिंता व्यक्त केल्यानंतर हे निर्देश जारी केले होते. प्रशांत कुमार यांनी फौजदारी तक्रार रद्द करण्यास नकार दिला होता आणि म्हटले होते की, पैसे वसूल करण्यासाठी दिवाणी उपाययोजनांची उपलब्धता ही तक्रार रद्द करण्यासाठी पुरेसे कारण नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या विनंतीनंतर ही मागणी मागे घेण्यात आली, ज्यांनी मूळ आदेशावर व्यापक टीका होत असताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर लादलेल्या मर्यादांचा पुनर्विचार करण्यास खंडपीठाला सांगितले. नवीन निर्देशांसाठी प्रकरण पुन्हा सूचीबद्ध करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे जे बी पारडीवाला पुढे म्हणाले की, आम्हाला भारताच्या सरन्यायाधीशांकडून एक तारीख नसलेले पत्र मिळाले आहे. ज्यामध्ये परिच्छेदातील निरीक्षणांचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे… अशा परिस्थितीत, आम्ही रजिस्ट्रीला भारताच्या सरन्यायाधीशांनी केलेल्या विनंतीवर विचार करण्यासाठी मुख्य बाब पुन्हा सूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे सांगितले.
याव्यतिरिक्त, तेरा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करू नये अशी विनंती केली.
ताज्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला म्हणाले की, न्यायाधीशांना लाज वाटण्याचा किंवा त्यांचा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. आम्हाला हे स्पष्ट करावे लागेल की आमचा हेतू संबंधित न्यायाधीशांना लाज वाटणे किंवा त्यांच्यावर आरोप करणे नव्हता. आम्ही असे करण्याचा विचारही करणार नाही. तथापि, जेव्हा प्रकरणे एका मर्यादेपलीकडे जातात आणि संस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येते, तेव्हा संविधानाच्या कलम १३६ अंतर्गत अपीलीय अधिकारक्षेत्रात काम करतानाही हस्तक्षेप करणे ही या न्यायालयाची संवैधानिक जबाबदारी बनते, असेही यावेळी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप न करता न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे ध्येय असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालये न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहेत, त्यापासून वेगळे नाहीत यावर त्यांनी भर दिला.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असेही यावेळी स्पष्ट केले की, आम्ही येथे ४ ऑगस्टच्या आमच्या आदेशातील परिच्छेद २५ आणि २६ हटवत आहोत आणि योग्य दृष्टिकोन घेण्याचे काम उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर सोपवत आहोत, असे खंडपीठाने खटल्यांच्या वाटपाबाबत मुख्य न्यायाधीशांच्या अधिकाराची पुष्टी करताना म्हटले आहे.
पूर्वीचे निर्देश मागे घेतल्यानंतरही, सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाने मूळ उच्च न्यायालयाचा आदेश “विकृत” आणि “बेकायदेशीर” असल्याचे मत कायम ठेवले, त्याच्या तर्कावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. असे आदेश न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करतात आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असेही नमूद केले.
या घटनेच्या काही तासांनंतर, अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्याविरुद्ध केलेले भाष्य हटवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाला समजले की त्यांनी चुकीचा आदेश दिला आहे, जो मागे घेणे खूप चांगले पाऊल आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ ऑगस्टच्या आदेशामुळे उच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर खूप वाईट परिणाम झाला होता. उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीनस्थ नसल्याने अशा टिप्पण्या केल्या जाऊ नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाला चूक लक्षात आली आणि त्यांनी आपली टिप्पणी मागे घेतली.”
