प्रकाश आंबेडकर यांची मागणी, अग्निवीर मुरली नाईक यांना शहीद सैनिकाचा दर्जा द्या अन्यथा उच्च न्यायालयात जाणार

लाईफ इन्फंट्रीमध्ये कार्यरत असलेले आणि रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर येथील रहिवासी असलेले अग्निवीर जवान मुरली नाईक यांना सेवेदरम्यान वीरगती प्राप्त झाली. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारकडून त्यांच्या कुटुंबासाठी कोणतीही ठोस मदत अद्याप जाहीर झालेली नाही. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असून अन्यायकारक आहे. सरकारने मुरली नाईक यांच्या कुटुंबियांना एक कोटींची मदत करून त्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे. अन्यथा आम्हाला उच्च न्यायालयात जावे लागेल असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

पुढे बोलताना ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, सैनिकांना ज्या सवलती, मदत आणि सन्मान देण्यात येतात, त्या अग्निवीरांना देखील मिळाल्या पाहिजेत. महाराष्ट्र शासनाने आधीच जाहीर केले आहे की सेवेदरम्यान वीरगती प्राप्त झाल्यास मदतीची तरतूद आहे. मग मुरली नाईक यांच्या बाबतीत अपवाद का? असा सवालही यावेळी केला.

प्रकाश आंबेडकर पुढे बोलताना म्हणाले की, मी स्वतः महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली आहे आणि लवकरच त्यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून हा मुद्दा मांडणार आहे. जर यावर सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. असेही यावेळी सांगितले.

यावेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने काही मागण्या केल्या त्या पुढीलप्रमाणे….

  1. अग्निवीर जवान मुरली नाईक यांना अधिकृत शहीदाचा दर्जा द्यावा.
  2. त्यांच्या कुटुंबाला तत्काळ एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी.
  3. कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची हमी राज्य सरकारने घ्यावी.
  4. शहीद कुटुंबाला सर्व सन्मान आणि शासकीय सवलती लागू कराव्यात.

शेवटी बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, अग्निवीर जवानांना देखील सैनिकाचा दर्जा आणि सोईसुविधा देण्यात याव्यात यासाठी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहून जनतेने अग्निवीर जवान आणि त्यांच्या  कुटुंबाच्या न्यायासाठी आवाज उठवावा, असे आवाहनही केले.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *