अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर कर वाढवल्यानंतर रशियाकडून मिळणारे सवलतीचे तेल किमतीला पात्र आहे की नाही हे भारताने तपासून पाहिले पाहिजे, असे नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजीत बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवी दिल्लीने रशियन कच्च्या तेलाच्या सतत खरेदीचा बदला म्हणून भारतीय निर्यातीवर अतिरिक्त २५% शुल्क लादण्याच्या …
Read More »एचआरए आणि गृहकर्ज कपातवर एकाचवेळी कराबाबत दावा करता येणे शक्य काही अटींची पूर्तता केल्यास या दोन्हीवर दावा करणे शक्य
पगारदार करदात्यांना अनेकदा घरभाडे भत्ता (HRA) सूट आणि गृहकर्ज कपात एकाच वेळी दावा करता येईल की नाही याबद्दल गोंधळ होतो. सोहमच्या बाबतीत ही परिस्थिती सामान्यतः आढळते, ज्याला त्याचे दावे नाकारण्यात आले ज्यामुळे १,०३,७४५ रुपयांची अतिरिक्त टीडीएस TDS कपात झाली. टॅक्सबडी या कर समाधान प्लॅटफॉर्मनुसार, काही अटी पूर्ण झाल्यास दोन्ही लाभांचा …
Read More »अमेरिकेतील अनिवासी भारतीयांमध्ये “वन बिग ब्युटिफुल बिल” या म्हणीचा वापर का करतात भारतातील घरी पैसे पाठविण्याऱ्यांसाठी आणि ३.५ टक्के कर आकारणीसाठी
अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या “वन बिग ब्युटिफुल बिल” मुळे अमेरिकेतून घरी पैसे पाठविणे महाग होऊ शकते, ज्यामध्ये गैर-नागरिकांकडून पाठवल्या जाणाऱ्या सर्व रकमांवर ३.५% कर आकारला जाईल. २०२३-२४ मध्ये भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी २७.७% रक्कम अमेरिका भारतात पाठवत आहे, परंतु सध्या सरकारला या विधेयकाची फारशी चिंता नाही. अमेरिकेतून पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवर कर …
Read More »सोने गुंतवणूकीला पर्याय? मल्टी असेट फंडचे उत्तर म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक अधिक फायद्याची
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, पोर्टफोलिओ स्थिरता ही एक प्रमुख प्राथमिकता बनली आहे, विशेषतः वाढत्या इक्विटी बाजारातील अस्थिरता आणि जागतिक मॅक्रो अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर. जरी इक्विटीजने दीर्घकाळात ठोस परतावा दिला आहे – जसे की गेल्या दशकात निफ्टीची मजबूत कामगिरी – तरीही ते बाजार चक्रांबद्दल अत्यंत संवेदनशील आहेत. सध्याच्या वातावरणात, तीव्र चढउतारांमुळे अनेक गुंतवणूकदार केंद्रित …
Read More »अमेरिका करणार भारतासोबत अल्युम्युनियम आणि स्टील कर प्रकरणी चर्चा भारताच्या दोन्ही वस्तू डब्लूटीओच्या कक्षेबाहेर
अमेरिकेने म्हटले आहे की ते भारताशी स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कांवर चर्चा करण्यास तयार आहेत परंतु जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) चौकटीबाहेर आहेत. पोलाद आणि अॅल्युमिनियम शुल्काव्यतिरिक्त, अमेरिकेने म्हटले आहे की ते भारतासोबत व्यापार आणि शुल्काच्या इतर कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहेत परंतु डब्लूटीओ WTO च्या सुरक्षा कराराअंतर्गत नाही. …
Read More »एक्साईज ड्युटीत वाढ केल्यानंतर केंद्र सरकारचा पेट्रोल-डिझेलबाबत खुलासा ही वाढ ग्राहकांसाठी नाही
केंद्र सरकारने सोमवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर २ रुपये वाढ करण्याची घोषणा केली, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे. हे बदल मंगळवारपासून लागू होतील. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील १० रुपये करण्यात आले आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने वाढीनंतर …
Read More »चीन कडूनही अमेरिकेच्या वस्तूंवर ३४ टक्के कर चीनच्या अर्थमंत्रालयाकडून घोषणा
चीनच्या अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की ते सर्व यूएस वस्तूंवर १० एप्रिलपासून अतिरिक्त ३४% शुल्क लादणार आहेत. ही कारवाई अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनी उत्पादनांवर नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्यापक शुल्काला थेट प्रतिसाद असल्याची माहिती रॉयटर्सने आपल्या वृत्तात दिली. चीनच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी संभाव्य प्रतिशोधात्मक कारवाईचा इशारा देऊन वॉशिंग्टनने …
Read More »सीबीडीटीने १७४ मालावरील किंमतीचे करार केले एकूण संख्या पोहोचली ८१५ वर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ अर्थात सीबीडीटीने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारतीय करदात्यांसोबत १७४ आगाऊ किंमत करार केले. ही संख्या एजन्सीसाठी एक नवीन विक्रम प्रस्थापित करते आणि त्यात एकतर्फी एपीए APA, द्विपक्षीय एपीए APA आणि बहुपक्षीय एपीए APA यांचा समावेश आहे. यामुळे कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून स्वाक्षरी केलेल्या एपीए APA ची एकूण …
Read More »सुप्रिया सुळे यांचा आरोप, आजघडीला प्रत्येक नागरिकांच्या डोक्यावर कर्ज खतांच्या खरेदीत 'डीबीटी' का नाही? सवाल
निवडणुका जिंकल्या म्हणजे सारे काही आलबेल आहे, असा अर्थ होत नाही. अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदीच्या दिशेने सुरू असून प्राप्तिकरात सवलत देण्याचे अपेक्षित परिणाम दिसतीलच याची शाश्वती नाही. आजघडीला प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर कर्ज आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे लोकसभेत अर्थसंकल्पावर बोलताना केंद्र सरकारवर कडाडल्या. सुप्रिया …
Read More »शहरी भागातील ग्राहकांची खरेदी वाढविण्यासाठी कर कमी करा अनेक अर्थतज्ञांच्या मते कर कमी करणे हाच उपाय
शहरी मागणीतील मंदी रोखण्यासाठी, केंद्राने आर्थिक वर्ष २६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक लक्ष्यित उपाययोजना जाहीर कराव्यात, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर दर कमी करावेत जेणेकरून व्यक्तींना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल; तर काहींचे म्हणणे आहे की महागाई रोखण्यासाठी आणि नंतर वापर …
Read More »
Marathi e-Batmya