Tag Archives: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी ८,८०० कोटी रुपयांच्या बजेटसह केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘स्किल इंडिया प्रोग्राम’ २०२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास आणि पुनर्रचना करण्यास मान्यता दिली. पत्रकार परिषदेत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भर दिला की हा निर्णय देशभरात मागणी-चालित, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि उद्योग-संरेखित प्रशिक्षणाद्वारे कुशल आणि भविष्यासाठी तयार कार्यबल विकसित …

ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी जागतिक एआय लँडस्केपमध्ये भारताच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला आणि म्हटले की भारत एआय क्रांतीतील नेत्यांपैकी एक असावा. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी झालेल्या आगळ्यावेगळ्या गप्पांमध्ये बोलताना, ऑल्टमन यांनी चिप डेव्हलपमेंटपासून एआय मॉडेल्स आणि अॅप्लिकेशन्सपर्यंत भारताच्या विस्तारणाऱ्या एआय इकोसिस्टमवर प्रकाश टाकला. “भारत सर्वसाधारणपणे एआयसाठी, विशेषतः ओपनएआयसाठी …

आयटी-बीटी गोलमेज २०२५ मध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की भारत- ब्रिक्स चलनाच्या कोणत्याही प्रस्तावाला ठामपणे नकार दिला.  पियुष गोयल म्हणाले की, आम्ही रेकॉर्डवर आहोत—आम्ही कोणत्याही ब्रिक्स चलनाला पाठिंबा देत नाही. कल्पना करा की आमचे चलन चीनसोबत सामायिक आहे. आमच्याकडे कोणतीही योजना नाही. ब्रिक्स चलनाचा विचार करणे …

महाराष्ट्र राज्याला लाभार्थ्यांचे सुधारित वाटप NFSA अधिनियम – २०१३ अंतर्गत तत्कालीन लोकसंख्येच्या आधारावर ७ कोटी १६ हजार इतके लक्ष्य दिलेले होते. मात्र मागील दशकात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार हे लक्ष्य वाढवून ८ कोटी, २० लाख, ६१ हजार इतके करण्यात यावे, याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभाग महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकारला २०२१ साली प्रस्ताव …

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढील दोन महिन्यांत भारत २०% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठेल असे सांगितल्यानंतर गुरुवारी साखर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. धामपूर शुगर मिल्सचा शेअर्सचा भाव ८.४% वाढून १५६.९१ रुपयांवर पोहोचला. ईआयडी पॅरी ३.३% वाढून ८४८ रुपयांवर पोहोचला. डालमिया भारतचा शेअर १.४५ रुपयांनी वाढून १,७६२ रुपयांवर पोहोचला. श्री रेणुका …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी, १६ जानेवारी रोजी या निर्णयाची घोषणा केली. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली तरी, आयोग स्थापन करण्याची तारीख जाहीर केलेली नाही. ही घटना २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अगदी आधी घडली आहे …

मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) प्रस्तावित केबल कार प्रकल्पाला मंगळवारी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी तत्वतः मान्यता दिली. नवी दिल्ली येथे राज्य परिवहन मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती दिली. एमएमआर MMR मधील शहरी वाहतुकीचा कायापालट करण्याच्या प्रकल्पाच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकत सरनाईक यांनी …

मध्य पूर्व, जपान, युरोपियन युनियन आणि युनायटेड स्टेट्समधील गुंतवणूकदारांनी देशाला मुख्य गुंतवणूक केंद्र म्हणून ओळखल्यामुळे भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचा अर्थात एफडीआय FDI प्रवाह वाढत आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, या वाढीमुळे वेगवान आर्थिक वाढ होत आहे आणि लाखो नवीन रोजगार निर्माण होत आहेत. पियुष गोयल यांनी …

१ जानेवारी २०२५ पासून, कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS), १९९५ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सेवानिवृत्त व्यक्ती, भारतातील कोणत्याही बँकेच्या शाखेतून त्यांच्या पेन्शन निधीमध्ये सोयीस्करपणे प्रवेश करू शकतील. या संदर्भात, केंद्राने माहिती दिली की ईपीएफओ EPFO ​​ने डिसेंबर २०२४ मध्ये कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ अंतर्गत नवीन सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) पूर्ण …

केंद्राने बुधवारी (१ जानेवारी, २०२४) दोन पीक विमा योजना – पीएमएफबीवाय PMFBY आणि आरडब्लूवीसीआयएस RWBCIS – २०२५-२६ पर्यंत आणखी एका वर्षासाठी वाढवल्या आणि फ्लॅगशिप योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या अंतर्भावासाठी स्वतंत्र ₹८२४.७७ कोटी निधी देखील तयार केला. पंतप्रधान फसल विमा योजना (PMFBY) आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना (RWBCIS) १५ व्या …