जागतिक बाजारपेठांमध्ये वाढत्या व्याजदरांमुळे, भू-राजकीय तणावामुळे आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांमध्ये बदल झाल्यामुळे उच्च अस्थिरता दिसून येत आहे. तरीही, भारत वेगळा आहे – आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या तिमाहीत तिची अर्थव्यवस्था ७.८% ने वाढली, जी अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त आहे, मजबूत वापर आणि सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील व्यापक वाढीमुळे समर्थित आहे. जागतिक अनिश्चितता, …
Read More »वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था ७.८ टक्क्याने वाढली जीडीपी ६.५ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज
भारतीय अर्थव्यवस्था २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा जास्त ७.८% दराने वाढली, ज्यामुळे काही प्रमाणात आशा निर्माण झाली आहे की वाढ अपेक्षित मार्गावर चालू राहील. तथापि, अमेरिकेने लादलेल्या ५०% शुल्काच्या परिणामांबद्दल चिंता कायम आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत अंदाजानुसार, भारताचा जीडीपी एप्रिल ते जून २०२५ या तिमाहीत ७.८% या …
Read More »फ्रान्सचे कर्ज जीडीपीपेक्षा जास्त, आयएमएफकडे मागितले बेलआऊट पॅकेज खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याने कर्जात वाढ
फ्रान्स सरकारवर वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत असल्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी-आयएमएफ कडून संभाव्य मदत मिळविण्याच्या जवळ येत आहे, अर्थमंत्री एरिक लोम्बार्ड यांनी मान्य केले की आयएमएफ हस्तक्षेपाचा धोका “आपल्यासमोर” आहे. वाढत्या राष्ट्रीय कर्जामुळे आणि वाढत्या बजेट तुटीमुळे देशाची आर्थिक अस्थिरता आणखी वाढली आहे, अहवालांनुसार, या वर्षी जीडीपीच्या ५.४% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा …
Read More »होर्मुझ समुद्रातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या आयातीचा भारतावर आर्थिक ताण कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायु पुरवठ्यावर परिणामाची शक्यता
इराण-इस्रायल संघर्षानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव वाढत असताना, क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आयसीआरएने इशारा दिला आहे की चोकपॉईंटमधून तेल आणि वायू पुरवठ्यात कोणताही सतत व्यत्यय भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय ताण आणू शकतो – तेल आयात वाढवणे, चालू खात्यातील तूट (सीएडी) वाढवणे आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीला विलंब करणे. होर्मुझची सामुद्रधुनी (एसओएच) हा एक धोरणात्मक …
Read More »भारत चौथ्या दर्जाची अर्थव्यवस्था, पण जीडीपी वाढीचा फायदा कोणाला २०१४ ते २०२४ दहा वर्षात १.९ ट्रिलियनची वाढ
२०१४ मध्ये १० व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याने ११ वर्षांत चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणे हे काही साधेसुधे यश नाही. या काळात भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) जवळजवळ दुप्पट झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये भारताचा जीडीपी GDP २.० ट्रिलियन डॉलर्स इतका अंदाजे होता जो २०२४ मध्ये अंदाजे ३.९ …
Read More »सरकारी वित्तीय घट पोहोचली १५.७७ लाख कोटी रूपयांवर आगेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९५.४ टक्केच्या तुलनेत घट जास्त
आर्थिक वर्ष २५ साठी भारताची राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.८% वर आली, जी अपेक्षांपेक्षा खूपच कमी होती आणि अर्थ मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या सुधारित अंदाजाशी जुळत होती. ३० मे रोजी जाहीर झालेल्या सरकारी खात्यांवरून असे दिसून आले आहे की तूट १५.७७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे – सुधारित वार्षिक लक्ष्याच्या १००.५% – …
Read More »भारताची अर्थव्यवस्था ७.४ टक्के होण्याचा अंदाज जीडीपीमध्ये वाढ होण्याचे सांख्यिकी मंत्रालयाचा अंदाज
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या अंदाजानुसार, भारताच्या अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वास्तविक जीडीपी GDP मध्ये ६.५% वाढ नोंदवली. जानेवारी-मार्च तिमाहीत (Q4) ७.४% ची मजबूत वाढ नोंदवून वार्षिक कामगिरीला मागे टाकले, जे सतत पुनर्प्राप्तीची गती दर्शवते. २०२४-२५ च्या शेवटच्या तिमाहीत भारताचा GDP वाढ ७.४% पर्यंत वाढला, …
Read More »चौथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची किंचित चांगली पण जीडीपी कमी जीडीपी ६.५ टक्के पेक्षा कमी
२०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेने किंचित चांगली कामगिरी केल्याचे दिसून येते. परंतु संपूर्ण आर्थिक वर्षातील जीडीपी वाढ अंदाजित ६.५% पेक्षा कमी असल्याचे दिसून येते. बहुतेक तज्ञांचा अंदाज आहे की जानेवारी ते मार्च २०२५ च्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था ६.४% ते ७.२% च्या दरम्यान वाढली असेल आणि आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जीडीपी ६.३% ते …
Read More »पाकिस्तानचा जीडीपी कमी करण्याचा करण्याचा निर्णय आयएमएफच्या अटी आणि आंतरराष्ट्रीय अडथळे
जागतिक व्यापारातील अडथळे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ने घालून दिलेल्या कडक अटींचा हवाला देत पाकिस्तानने चालू आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक वाढीचा अंदाज कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ब्लूमबर्गने मंगळवारी वृत्त दिले. पाकिस्तान सांख्यिकी ब्युरोच्या मते, देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आता जूनपर्यंत २.६८% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी पूर्वीच्या ३.६% …
Read More »तज्ञांच्या मते, मॅन्युफॅक्चरिंगच्या प्रोत्साहनासाठी नव्या धोरणाची गरज विकास आणि प्रगतीच्या वृद्धीसाठी नवे धोरण आवश्यक
उत्पादन क्षेत्राचा व्यापक अर्थव्यवस्थेपेक्षा वेगाने वाढ होण्यासाठी आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) त्याचा वाटा वाढवण्यासाठी, उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहनासारख्या प्रयत्नांच्या व्यतिरिक्त, नवीन धोरणांची आवश्यकता असेल, असे उद्योग अधिकारी आणि तज्ञांनी सांगितले. भारदस्त दरांऐवजी, अनेक क्षेत्रांना कच्च्या मालाच्या स्वस्त आयातीची, महत्त्वाची उपकरणे आणि वाढीव देशांतर्गत मूल्यवर्धनासाठी मध्यवर्ती वस्तूंची गरज भासू शकते, असा त्यांचा …
Read More »
Marathi e-Batmya