होर्मुझ समुद्रातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या आयातीचा भारतावर आर्थिक ताण कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायु पुरवठ्यावर परिणामाची शक्यता

इराण-इस्रायल संघर्षानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव वाढत असताना, क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आयसीआरएने इशारा दिला आहे की चोकपॉईंटमधून तेल आणि वायू पुरवठ्यात कोणताही सतत व्यत्यय भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय ताण आणू शकतो – तेल आयात वाढवणे, चालू खात्यातील तूट (सीएडी) वाढवणे आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीला विलंब करणे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी (एसओएच) हा एक धोरणात्मक व्यापार मार्ग आहे ज्यातून जागतिक तेल आणि एलएनजीच्या जवळजवळ २०% वाहते. आयसीआरएच्या मते, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ४५-५०% आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीपैकी ६०% या कॉरिडॉरमधून जातात. “इराक, सौदी अरेबिया, कुवेत आणि युएई येथून होणारे कच्चे तेल आयात जे एसओएच SoH मधून जाते ते भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी ~४५-५०% आहे. भारताकडून होणाऱ्या नैसर्गिक वायू आयातीपैकी सुमारे ६०% SoH मधून जाते,” असे अहवालात म्हटले आहे.

१३ जून रोजी इस्रायलने इराणी लष्कर आणि ऊर्जा केंद्रांवर आगाऊ हल्ले केले तेव्हा संघर्ष सुरू झाला. त्यानंतरच्या काळात तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $६४-६५ वरून $७४-७५ प्रति बॅरल पर्यंत वाढल्या, ज्यामुळे पुरवठा खंडित होण्याची भीती दिसून येते.

आयसीआरएचा अंदाज आहे की सरासरी कच्च्या तेलाच्या किमतीत $१०/बॅरल वाढ झाल्यास भारताचे निव्वळ तेल आयात बिल एका आर्थिक वर्षात $१३-१४ अब्जने वाढू शकते आणि सीएडी CAD जीडीपी GDP च्या ०.३% ने वाढू शकते. “संघर्षात सतत वाढ होत राहिल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या आमच्या अंदाजांसाठी आणि परिणामी निव्वळ तेल आयात आणि चालू खात्यातील तूट यावर विपरीत परिणाम होण्याचे धोके निर्माण होतात,” असे एजन्सीने नमूद केले.

आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती सरासरी $७०-८० प्रति बॅरल राहतील असा अंदाज आयसीआरए ICRA ला आहे, परंतु या प्रदेशातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षामुळे किमती वाढू शकतात असा इशारा त्यांनी दिला आहे. “जर किंमत सध्याच्या पातळीवर राहिली तर भारताच्या जीडीपी GDP वाढीच्या अंदाजात लक्षणीय सुधारणा होण्याची शक्यता नाही, जो सध्या आर्थिक वर्षासाठी ६.२% आहे. तथापि, सध्याच्या पातळीपासून सतत वाढल्याने इंडिया इंक.च्या नफ्यावर परिणाम होईल आणि विस्तारित अनिश्चिततेमुळे खाजगी भांडवली खर्च आणखी लांबू शकतो,” असे अहवालात म्हटले आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने अपस्ट्रीम तेल कंपन्यांना फायदा होईल, परंतु डाउनस्ट्रीम क्षेत्रासाठी चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. “कच्च्या तेलाच्या आणि वायूच्या किमती वाढल्याने अपस्ट्रीम कंपन्यांच्या नफ्यासाठी सकारात्मक परिणाम होईल, जरी डाउनस्ट्रीम कंपन्यांच्या मार्केटिंग मार्जिनवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे,” असे आयसीआरए ICRA ने म्हटले आहे, वाढलेल्या किमतींमुळे एलपीजी LPG च्या अंडर-रिकव्हरीचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

अहवालात असे म्हटले आहे की सामुद्रधुनीतून मार्ग काढण्यासाठी मर्यादित पर्याय आहेत. “सौदी अरेबिया आणि युएईमध्ये सुमारे २.५-३.० एमबीडी क्षमतेच्या अतिरिक्त पाइपलाइन आहेत, ज्यामुळे संघर्ष वाढल्यास पुरवठ्याला मोठा धोका निर्माण होतो.”

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज होणाऱ्या २० दशलक्ष बॅरल (एमबीडी) तेलाच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आशियामध्ये वापरले जाते, ज्यामध्ये भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया या मागणीच्या सुमारे ६५% तेल वापरतात.

इराणी तेल पायाभूत सुविधांना झालेल्या नुकसानाची संपूर्ण व्याप्ती अस्पष्ट असली तरी, रिफायनरीज, स्टोरेज हब आणि ऊर्जा मालमत्तांवर झालेल्या हल्ल्यांची नोंद झाली आहे. इराण सुमारे ३.३ एमबीडी तेल उत्पादन करतो, ज्यापैकी १.८-२.० एमबीडी निर्यात केले जाते – म्हणजे कोणताही सततचा व्यत्यय जागतिक पुरवठा असंतुलन वाढवू शकतो.

About Editor

Check Also

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचा पलटवार, राहुल गांधी यांचे आरोप निराधार अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार करारात शेतकऱ्यांचे हित पूर्णतः सुरक्षित

अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारात शेतकऱ्यांचे हित पूर्णतः सुरक्षित आहे. राहुल गांधी हे सातत्याने खोटे, निराधार आरोप करत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *