Tag Archives: नवी नियमावली

२०२७ चा एच-१बी व्हिसा कॅप लॉटरी मागील निवड प्रक्रियेपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा असेल. एच-१बी व्हिसा इच्छुकांना दुहेरी धक्का बसणार आहे कारण $१००,००० चे याचिका शुल्क सुरू झाले आहे आणि एक नवीन निवड प्रक्रिया प्रस्तावित केली जात आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी फेडरल रजिस्टरमध्ये ‘नोंदणीकर्त्यांसाठी आणि याचिकाकर्त्यांसाठी …

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याबाबत नवे मार्गदर्शक नियम जाहीर केले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. डिजीटल युगात सोशल मीडिया हे संवादाचे प्रभावी साधन असले तरी त्यातून गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी माहिती पसरवणे, तसेच शासकीय नियमांचे उल्लंघन होवू नये याकरिता …

मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भात नवीन सूचनांमुळे राज्यातील मत्स्य प्रकल्प अधिक कार्यक्षम होतील तसेच स्थानिक उत्पादकांनाही चालना मिळेल. गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित मत्स्यखाद्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन राज्यातील मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम व स्वावलंबी होईल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे व्यक्त केला आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने आयोजित पत्रकार …

बाजार नियामक सेबीने शुक्रवारी म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणाचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव मांडला जेणेकरून स्पष्टता सुधारेल आणि योजनांच्या पोर्टफोलिओमध्ये ओव्हरलॅपचा प्रश्न सोडवता येईल. काही योजनांमध्ये पोर्टफोलिओचे लक्षणीय ओव्हरलॅप लक्षात आल्यावर आणि समान पोर्टफोलिओ असलेल्या योजना टाळण्यासाठी उद्योगाला स्पष्ट मर्यादा घालण्याची आवश्यकता वाटल्यानंतर सेबीने हा प्रस्ताव मांडला. सेबीने आपल्या सल्लामसलत पत्रात असे …

सार्वजनिक सूची पाहणाऱ्या स्टार्टअप संस्थापकांना मोठा दिलासा देणारे, सेबी अर्थात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने प्रमोटर्ससाठी कर्मचारी स्टॉक पर्याय (ESOPs) टिकवून ठेवण्यास परवानगी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बदलांना मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे आयपीओ IPO इकोसिस्टममधील दीर्घकालीन नियामक अडथळे दूर झाले आहेत. आतापर्यंत, प्रमोटर्सना त्यांचे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) …

सेबी अर्थात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने सेबी SEBI (डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेअर्स) रेग्युलेशन्स, २०२१ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणांना मान्यता दिली आहे, ज्याचा उद्देश बहुसंख्य सरकारी हिस्सा असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (PSUs) स्वेच्छेने डिलिस्टिंग करणे सुलभ करणे आहे. या पावलामुळे भारत सरकार आणि/किंवा इतर पीएसयु PSUs ज्या पीएसयु …

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासास परिवहन विभागाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.  स्कूल बसमधून शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व सुखावह झाला पाहिजे, यासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा  केल्या जातील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज सांगितले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन …

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) १ एप्रिल २०२५ पासून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) क्रमांक-आधारित व्यवहारांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करत आहे. या नियामक बदलामुळे बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (PSP) अॅप्सना व्यवहार प्रक्रियेतील त्रुटी कमी करण्यासाठी दर आठवड्याला मोबाइल नंबर रेकॉर्ड अपडेट करणे आवश्यक आहे. नवीनतम नियमांमध्ये बँका, पेमेंट …

मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातंर्गत पहिल्या टप्प्यात चेहरा ओळख आधारित प्रवेश प्रक्रिया कार्यान्वीत करण्यात आली. तसेच टप्पा २ अंतर्गत प्रवेशासाठी व्हीजीटर मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. मंत्रालयात क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी, अभ्यागत यांना यापुढे कोणत्याही कामाकरीता प्रवेश हवा असल्यास त्यांना ‘डिजीप्रवेश’ या ऑनलाईन ॲप आधारित प्रणालीद्वारे मंत्रालयात …

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खाजगी स्कूल बसेस साठी येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे . त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली असून त्यांना पुढील एक महिन्यांमध्ये या संदर्भातला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप …