सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) बिहारमधील मतदार यादीच्या नवीनतम विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) साठी ओळखीचा पुरावा म्हणून ११ कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी दिली, तर झारखंडमध्ये मतदार यादीच्या सारांश पुनरावृत्तीसाठी फक्त सात कागदपत्रे सादर केली, ज्यामुळे ही प्रक्रिया “खरं तर मतदार-अनुकूल” असल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती …
Read More »
Marathi e-Batmya