घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, रिअल इस्टेट प्रकल्प नोंदणीमध्ये पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांना अधिकृत गृहनिर्माण प्रकल्पाची माहिती मिळण्यासाठी राज्यभरातील सर्व महापालिकांनी महारेरा प्राधिकरणाच्या एकात्म संकेतस्थळाला तीन महिन्यांमध्ये आपले संकेतस्थळ जोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. महापालिकांच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून बांधलेल्या इमारतींवर तीन महिन्यांच्या आत कारवाई …
Read More »देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन, फसवणूक टाळण्यासाठी महारेरा आणि महापालिकेला डिजीटली जोडणार पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार
घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा, सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांची गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबतची माहिती डिजीटल पद्धतीने लिंक करण्यात येईल. याशिवाय, अवैध बांधकामाला आळा घालण्यासाठी ज्या महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, अशा महानगरपालिकांनी सॅटेलाईटद्वारे छायाचित्रे मिळवण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री …
Read More »‘महारेरा’मुळे बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकतेत वाढ
बांधकाम, स्थावर संपदा व्यवसायाचे नियमन करणे हा ‘रेरा’ स्थापनेमागचा उद्देश नाही, तर या क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालताना जे खरेच चांगले काम करतात त्यांना प्रोत्साहन देणे हा मूळ उद्देश आहे. प्रोत्साहन देण्याचे काम ‘महारेरा’कडून अतिशय उत्तम पद्धतीने होत असून त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकतेत वाढ झाली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र …
Read More »
Marathi e-Batmya