Marathi e-Batmya
Related Articles
घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, रिअल इस्टेट प्रकल्प नोंदणीमध्ये पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांना अधिकृत गृहनिर्माण प्रकल्पाची माहिती मिळण्यासाठी राज्यभरातील सर्व महापालिकांनी महारेरा प्राधिकरणाच्या एकात्म संकेतस्थळाला तीन महिन्यांमध्ये आपले संकेतस्थळ जोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
महापालिकांच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून बांधलेल्या इमारतींवर तीन महिन्यांच्या आत कारवाई करा, असेही मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवादींना दिले. महारेरा आणि स्थानिक प्राधिकरणांमधील समन्वयाचा अभाव अधोरेखित करताना प्रकल्प दस्तऐवजाची अखंडता राखण्यासाठी अनुपालनाची नियमित पाहणी करण्याचेही न्यायालयाने बजावले. रेरा कायद्या नुसार, रिअल इस्टेट प्रकल्प नोंदणीदरम्यान सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळण्यासाठी हे एकत्रीकरण आवश्यक आहे. हे एकत्रीकरण पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक प्राधिकरणांनी बाधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र (सीसी) आणि निवासी प्रमाणपत्र (ओसी) दिल्यानंतर ते ४८ तासांच्या आत आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, ठोस पुराव्यांचा अभाव आणि संभाव्य अतिरेक यांचा हवाला देऊन राज्यातील सर्व प्रकल्प नोंदणीची पुनर्तपासणी करण्याची याचिकाकर्त्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.
याशिवाय, १९ जून २०२३ पासून प्रकल्प नोंदणीसाठी विकसकांनी सादर केलेल्या सर्व प्रारंभ प्रमाणपत्रांची पडताळणीनंतरच नोंदणी मंजूर करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने महारेराला दिले आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात लाखो बेकायदा बांधकामे ही भूमाफियांनी महापालिकेच्या खोट्या परवानग्या दाखवून आणि त्या आधारे या बांधकामांना महारेरा प्रमाणपत्र मिळवून उभी केली आहेत. ही बांधकामे अधिकृत असल्याचे या विकासकांकडून भासविण्यात येत आहे. या प्रकरणी तक्रार करूनही महापालिकेकडून काहीच कारवाई केली गेली नाही, असा दावा करून वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
