Tag Archives: वित्त विभाग

केंद्र सरकारच्या ८ व्या वेतन आयोगासंदर्भात समितीची बैठक जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांशी निगडीत वेतनाशी संबधित ८ व्या वेतन आयोगाच्या जेसीएम JCM योजनेतील सर्वोच्च संस्था, संयुक्त सल्लागार यंत्रसामग्रीची राष्ट्रीय परिषद (JCM) पुढील महिन्यात एक बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. जेसीएम JCM ची योजना कर्मचारी पक्षाचे प्रतिनिधी आणि अधिकृत बाजू यांच्यातील रचनात्मक संवादासाठी एक व्यासपीठ आहे जे नियोक्ता आणि कर्मचारी …

Read More »

केंद्र सरकार भांडवली खर्चात कपात करणार कॅगच्या अहवालानंतर केंद्राचा निर्णय

वित्त मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “खर्चाची गती कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकार FY25 साठी भांडवली खर्चाचे (CAPEX) लक्ष्य कमी करण्याची शक्यता आहे. सरकारने सुरुवातीला FY25 साठी ११.११ लाख कोटी रुपयांचे CAPEX लक्ष्य ठेवले होते, जे FY24 साठी ९.४८ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा १६.९% वाढ दर्शवते. तथापि, वित्तीय व्यवस्थापनाशी संबंधित आव्हाने …

Read More »

वित्त विभागाचा अहवाल, जीडीपी ६.५ ते ७ टक्के वाढीचा चालू आर्थिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अहवाल जाहिर

वित्त मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.५-७% वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केल्यामुळे काहीसा अनियमित मान्सून असूनही भारताची आर्थिक गती मजबूत असल्याची माहिती गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या वित्त विभागाच्या एका अहवालाच्या आधारे स्पष्ट केले. जुलैचा मासिक आर्थिक आढावा सूचित करतो की भारतीय अर्थव्यवस्थेने FY25 च्या पहिल्या चार महिन्यांत आपला वेग कायम ठेवला …

Read More »

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण २०२५ च्या सुरवातीला सुरु होणार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांची माहिती

बहुप्रतीक्षित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेचे काम आता वेग घेत असल्याचे दिसते आणि येत्या काही महिन्यांत ते स्थापन होण्याची अपेक्षा आहे. “जीएसटी अपील न्यायाधिकरण लवकरात लवकर कार्यान्वित होईल याची खात्री करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हे वर्षाच्या अखेरीस किंवा २०२५ च्या सुरुवातीला केले जाण्याची शक्यता आहे, “अद्ययावत …

Read More »

गत आर्थिक वर्षातील कर वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण शासकिय अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती

मजबूत आर्थिक वाढ आणि सुधारित कर वसुली उद्दीष्टांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने २०२३-२४ साठी ३४.३७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर संकलनाचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे. सरकारने FY24 (एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४) मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट १९.४५ लाख कोटी रुपये केले होते, तर अप्रत्यक्ष करांचे (GST+ कस्टम्स + एक्साईज) उद्दिष्ट सुधारित …

Read More »

महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती दोलायमान, शासनाचे कर्ज रोखे विक्रीस दहा वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

महाराष्ट्र शासनाचे रोखे, २०३३ च्या दहा वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय रोख्यांची ७.४६ टक्के दराने विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार …

Read More »