Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

एका उल्लेखनीय निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (८ जानेवारी) १९९४ मध्ये गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन असल्याचे आढळून आल्यानंतर सुमारे २५ वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या कैद्याला सोडण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाला असे आढळून आले की गुन्हा घडला तेव्हा त्याचे वय केवळ १४ वर्षे होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील अपीलार्थी, …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की दोषसिद्धीच्या विरोधात अपील करण्याचा अधिकार हा क्रिमीनल प्रोसिजर कोड Cr.P.C. च्या कलम ३७४ नुसार आरोपीला दिलेला एक वैधानिक अधिकार आहे आणि अपील दाखल करण्यात योग्यरित्या स्पष्ट केलेला विलंब हे त्याच्या डिसमिससाठी वैध कारण असू शकत नाही. “अनुच्छेद २१ ची विस्तृत व्याख्या लक्षात घेऊन एखाद्या …

२००५ मध्ये ज्यांच्या जमिनी राज्याने सक्तीने संपादित केल्या होत्या त्यांना वेळेवर मोबदला न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या (मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेला सक्तीच्या अधिग्रहणाविरुद्ध २००५ …

पंजाबमध्ये शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली असून या समितीने शेतकरी संघटना संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी निमंत्रण पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ला ३ जानेवारीला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. एसकेएम SKM अर्थात संयुक्त …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची २२ डिसेंबर २०२४ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी अधिवक्ता प्रविण शेषराव पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी न्यायिक अधिकारी आशिष नाथानी यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविण शेषराव पाटील …

एका महत्त्वपूर्ण खटल्यात निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनायाने अर्थात ईडी (ED) ला सँटियागो मार्टिन, त्याचे सहकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर छापे मारताना जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील डेटा ऍक्सेस आणि कॉपी करण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील गुन्हेगारी तपासात मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप जप्त करण्यासाठी तपास यंत्रणा कशा प्रकारे संपर्क …

काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारने निवडणूक घेण्याविषयीचा नियम, १९६१ मधील नुकत्याच केलेल्या सुधारणांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्याद्वारे निवडणूक संबंधित नोंदींमध्ये प्रवेश करण्याचे नागरिकांचे अधिकार कमी केले गेले आहेत असा आरोपही यावेळी काँग्रेसने केंद्र सरकारवर केला. याचिकेनुसार, निवडणूक आयोग, जी एक संवैधानिक संस्था आहे, ज्यावर मुक्त आणि निष्पक्ष …

महाराष्ट्रासह देशातील अनेक सरकारी संस्था-विभागांकडून आर्थिक कारण पुढे करत विविध स्तरावरील नोकऱ्यांच्या रिक्त पदावर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध विभागात तर १ लाख ५० हजार रिक्त जागा असतानाही यातील अनेक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी भरतीबाबत मोठा …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, घटस्फोटानंतर, विशेषत: विवाह दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये, सन्मान, सामाजिक स्थान आणि आर्थिक स्थैर्य सुरक्षित करणे आवश्यक असल्यास पक्षाचे आर्थिक स्वातंत्र्य असूनही देखभाल मंजूर केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे पत्नीचे अपील फेटाळून …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जरी एफआयआर दाखल करण्यात उशीर हा मोटार अपघात नुकसान भरपाईचा दावा नाकारण्याचे कारण नसले तरी इतर पुरावे दावेदाराच्या आरोपांना समर्थन देत नाहीत अशा प्रकरणांमध्ये ते प्रासंगिकता प्राप्त करते. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने प्रतिवादी दावेदाराचा दावा फेटाळण्याच्या मोटार अपघात …