Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ जानेवारी) विवाह समानता प्रकरणात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या.
न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती सर्दीवोपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने चेंबरमध्ये पुनर्विचार याचिकांवर विचार केला (म्हणजे खुल्या न्यायालयात सुनावणी नाही). जुलै २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी करण्यापासून माघार घेतल्यानंतर नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. उल्लेखनीय म्हणजे, ऑक्टोबर २०२३ चा निकाल देणाऱ्या मूळ खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह हे एकमेव सदस्य आहेत, कारण इतर सर्व सदस्य (सीजेआय डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, रवींद्र भट आणि हिमा कोहली) निवृत्त झाले आहेत.
पुनरावलोकन खंडपीठाने म्हटले आहे की त्यांनी न्यायमूर्ती रवींद्र भट (स्वतःसाठी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या वतीने बोलणारे) आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह यांच्या बहुमताच्या निकालांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे. पुनरावलोकन खंडपीठाने म्हटले आहे की त्यांना या दोन्ही निकालांमध्ये कोणतीही स्पष्ट त्रुटी आढळली नाही.
खंडपीठाच्या आदेशात असे म्हटले आहे: “आम्हाला रेकॉर्डवर कोणतीही स्पष्ट त्रुटी आढळली नाही. आम्हाला असेही आढळले आहे की दोन्ही निकालांमध्ये व्यक्त केलेले मत कायद्यानुसार आहे आणि त्यामुळे कोणताही हस्तक्षेप करणे आवश्यक नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाने १७.१०.२०२३ रोजी भारतातील समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आणि म्हटले की हा निर्णय विधिमंडळाने घेण्याचा आहे. तथापि, खंडपीठातील सर्व न्यायाधीशांनी मान्य केले की भारतीय संघ, त्याच्या पूर्वीच्या विधानानुसार, समलैंगिक विवाहातील व्यक्तींच्या हक्कांची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करेल, त्यांच्या नात्याला “विवाह” म्हणून कायदेशीर मान्यता न देता.
न्यायालयाने एकमताने असेही म्हटले आहे की समलैंगिक जोडप्यांना हिंसाचार, जबरदस्ती किंवा हस्तक्षेपाच्या कोणत्याही धोक्याशिवाय सहवास करण्याचा अधिकार आहे; परंतु अशा संबंधांना औपचारिकरित्या विवाह म्हणून मान्यता देण्यासाठी कोणतेही निर्देश देण्यापासून परावृत्त केले.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एसके कौल यांनी समलैंगिक जोडप्यांना नागरी संघ स्थापन करण्याचा अधिकार मान्य करण्यास सहमती दर्शविली; तथापि, खंडपीठातील इतर तीन न्यायाधीशांनी या पैलूवर असहमती दर्शविली.
त्यानंतर, अनेक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या, ज्यामध्ये समलैंगिक जोडप्यांना होणाऱ्या भेदभावाची कबुली देऊनही त्यांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण न दिल्याबद्दल निकालाला दोष देण्यात आला. हे मूलभूत हक्कांचे समर्थन आणि संरक्षण करण्याच्या न्यायालयाच्या कर्तव्याचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
असेही म्हटले गेले आहे की निकालात “रेकॉर्डच्या दर्शनी भागावर स्पष्ट त्रुटी” आहेत आणि तो “स्वतः विरोधाभासी आणि स्पष्टपणे अन्याय्य” आहे. न्यायालय हे मान्य करते की राज्य भेदभावाद्वारे याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे परंतु या भेदभावाला प्रतिबंधित करण्याचे तार्किक पुढचे पाऊल उचलण्यात ते अपयशी ठरते.
