Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

बिहारमध्ये विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) अंतर्गत तयार केल्या जाणाऱ्या सुधारित मतदार यादीत मतदाराचा समावेश करण्यासाठी आधार ओळखपत्र म्हणून स्वीकारला जाईल, अशी औपचारिक सूचना जारी करण्याचे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) दिले. मतदार यादीतून वगळण्याच्या प्रस्तावित ६५ लाख नावांच्या संदर्भात यापूर्वी असेच निर्देश देण्यात आले होते. आता हे …

१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकामधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्यांची सेवा पाच वर्षापेक्षा …

२०२० साली ईशान्य दिल्ली दंगलीमागील कथित मोठ्या कटाशी संबंधित यूएपीए प्रकरणात जामीन मिळविण्यासाठी जेएनयूचे माजी विद्यार्थी शारजील इमाम यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याने जामीन नाकारणाऱ्या न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २ सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी …

पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल पांचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याबाबत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केलेल्या असहमतीची कारणे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय एस. ओक यांनी बुधवारी व्यक्त केले. या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती ओक यांनी मान्य …

केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल पंचोली यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी आज दुपारी ही घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयात ३४ न्यायाधीशांची मंजूर संख्या असून, सध्या ३२ न्यायाधीश आहेत, तर २ पदे रिक्त …

सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे की सार्वजनिक संस्था आर्थिक ताण किंवा रिक्त पदांचा अभाव दर्शवून दीर्घकालीन तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण किंवा मूलभूत वेतन समानता नाकारून शोषणाचे साधन म्हणून नोकऱ्यांचे आउटसोर्सिंग वापरू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने अलिकडच्या निकालात पुढे असेही सांगितले की, आणखी …

भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येबाबत जवळजवळ दोन आठवड्यांची अनिश्चितता संपवून, सर्वोच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीआर) च्या रस्त्यांवरून त्यांना पूर्णपणे हटवण्याचे बंधनकारक असलेल्या पूर्वीच्या कडक आदेशात सुधारणा केली. नवीन निर्णयात प्राणी कल्याण आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, निर्जंतुकीकरण केलेल्या कुत्र्यांना त्यांच्या प्रदेशात परतण्याची परवानगी दिली आहे, …

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या लोकांना मदत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजकीय पक्षांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले की बिहारमध्ये राजकीय पक्षांचे १.६० लाखांहून अधिक बूथ-लेव्हल एजंट (BLA) आहेत, परंतु भारतीय निवडणूक आयोगाच्या …

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना “एलियन” किंवा “परदेशी” म्हणून वागवू शकत नाही ज्यांच्यावर कालमर्यादा लादली जाऊ शकते आणि ज्यांचे विवेकबुद्धी महत्त्वाची नाही. केंद्राने म्हटले आहे की, राज्यपाल हे केवळ “पोस्ट ऑफिस” नसून राज्यांनी केलेल्या “घाईघाईच्या कायद्यांवर” नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असल्याचा दावा केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी …

शिवसेना पक्ष फुटीनंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेत निर्णय दिलेला नाही. त्यातच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन आता पुन्हा नव्याने निवडणूका होत पुन्हा राज्यात महायुती सरकार स्थानापन्न झाले. तरीही शिवसेना पक्षफुटीवर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला नाही. फक्त तारीख पे तारीख …