लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदरासंघातील शिवसेनेचे (शिंदे गटा) नेते रविंद्र वायकर यांची खासदारकीला अमोल किर्तीकर यांनी निवडणूक याचीकेतून आव्हान दिलेले आव्हान उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उबाठा गटाला दणका मिळाला असून रविंद्र वायकर यांची खासदारकी कायम राहणार आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर रोजी …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल, हमी देऊनही बेकायदेशीर राजकीय फलक कसे ? उच्च न्यायालयाचा महापालिका प्रशासाला प्रश्न
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आणि नवनियुक्त सरकारच्या शपथविधी या निमित्ताने उच्च न्यायालयापासून महापालिका मुख्यालयापर्यंतच्या परिसरात राजकीय फलकबाजीची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. कोणत्या परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा राजकीय फलक लावले गेले ? त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही ? कारवाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली का ? नसेल तर का केली …
Read More »राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची विचारणा, अंमलबजावणी कधी ? मोटर व्हेईकल एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कधी
ओला-उबरमधून प्रवास करताना प्रवाशांच्या सुरक्षेची खात्री करणाऱ्या २०२० च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. चालकाकडून प्रवाशाला झालेल्या मारहाणीविरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन नियमांची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही ? अशी विचारणा बुधवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. …
Read More »टिपू सुलतान यांच्या मिरवणुकीला पुणे पोलिसांची परवानगी उच्च न्यायालयात पुणे पोलिसांची माहिती
म्हैसूर शासक टिपू सुलतान यांच्या जयंतीनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला मंगळवारी देण्यात आली. मिरवणूक विशिष्ट मार्गाने काढण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिल्याची माहिती मंगळवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आली. परंतु, पोलिसांनी बॅनर आणि लोखंडी कमानी लावण्यास अद्याप ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली नसल्याचे न्यायालयाला …
Read More »राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान नवनिर्वाचित सात आमदारांनाही प्रतिवादी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
राज्यपालनिर्देशित विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या वादावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवलेला असताना माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने केलेल्या शिफारशीनुसार वर्तमान राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांनी सात आमदारांची नियुक्ती केल्याचा दावा उबाठा गटाकडून करण्यात आला. तसेच, राज्यपालांच्या निर्णयाला नव्याने जनहित याचिकेद्वारे मंगळवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तथापि, ही याचिका योग्य ठरवण्यात आल्याचा …
Read More »बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी महिला पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
बदलापूर येथील शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल बदलापूर पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ महिला पोलीस निरीक्षकाला निलंबित केल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल दोन पोलीस हवालदारांना कडक ताकीद देण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला दिली. या प्रकरणासाठी राज्य …
Read More »माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची उच्च न्यायालयात धाव खंडणीचा गुन्हा रद्द करा
खंडणी, फौजदारी कट रचणे आणि बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक केल्याप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. व्यावसायिक संजय पुनामिया यांनी राजकीय सूडबुद्धीने आपल्याविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदवल्याचा दावाही पांडेनी याचिकेतून केला आहे. संजय पांडे यांनी पोलीस महासंचालकपदाचा दुरूपयोग केला तसेच …
Read More »उच्च न्यायालयाने अदानीच्या विरोधातील याचिकाकर्त्याला ठोठावला ५० हजाराचा दंड अदानीला वीज पुरवठ्यासाठीचे कंत्राट देण्याचा निर्णय योग्य
राज्यात औष्णिक वीज पुरवठ्याचे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला देण्याचा माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. तसेच, याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. अदानी ट्रान्समिशला दिलेल्या ६६०० मेगावॅटच्या कंत्राटाबाबत केलेले आरोप हे तथ्यहीन असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रिट …
Read More »कॉ गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही ? उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला
कॉ गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबाबत दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता सर्व पैलूंनी तपास करण्यात आला आहे आणि त्यात नवे काही आढळून आले नसल्याच्या दावा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) सोमवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा केला. तसेच, खटल्यात आतापर्यंत २८ साक्षीदार तपासण्यात आल्याचेही सांगितले. त्याची दखल घेतल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही …
Read More »पतंजलीला ठोठावलेल्या साडेचार कोटी रुपयांचा दंडाच्या आदेशाला स्थगिती व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाचे प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मंगलम ऑरगॅनिक्स लिमिटेडने दाखल केलेल्या व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाप्रकरणी पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड भरण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. यावर्षी जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने हेतुत: उल्लंघन केल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने ठेवला होता. तसेच, पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड सुनावला …
Read More »
Marathi e-Batmya