राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालविण्यासाठी पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासनाने भरण्याची योजना सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विशेष म्हणजे भाजपाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री पदी असताना दिवाळखोरीत आणि तोट्यात चालणाऱ्या सूत गिरण्याच्या नव्या कर्जाला व जून्या कर्जाला कोणत्याही …
Read More »बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृतच्या इतक्या विद्यार्थ्यांना मिळणार शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांत समानता आणणार
बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम व योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी कायमस्वरुपी समिती गठीत करण्याचा तसेच एक सर्वंकष धोरण आखण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आजच्या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देण्यात आली. राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण …
Read More »शालेय विद्यार्थ्यांना देखील मिळणार मोफत गणवेशासोबत बूट, पायमोजे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
राज्यातील दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या शालेय मुलांना देखील मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मोफत गणवेशसोबतच दरवर्षी एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे देण्यात येतील. या निर्णयामुळे मागास व दारिद्रय रेषेखाली विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दारिद्र्य रेषेवरील विद्यार्थ्यांना मोफत …
Read More »कविवर्य राजा बढे यांचे “जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा” आता राज्यगीत स्वतंत्र राज्यगीताला मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे देशातील तेरावे राज्य
कविवर्य राजा निळकंठ बढे यांच्या “जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा” या गीतामधील दोन चरणांचे गीत महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे गीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून अंगीकारण्यात येणार आहे. या राज्यगीतासाठी औचित्यपालन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देखील …
Read More »राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय भारतरत्न लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांना २८ सप्टेंबरपासून सुरुवात
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालयासह दिवाणी न्यायालयाची स्थापना, राज्य मालमत्ता पुर्नरचना कंपनी, सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती यासह अन्य महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यमंत्री मंत्रिमंडळातील निर्णय खालीलप्रमाणे… भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पु.ल. देशपांडे अकादमीमध्ये तात्पुरत्या काळासाठी २८ …
Read More »५००० रूपयापर्यंतच्या वैद्यकीय चाचण्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मोफत, अन्य महत्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे महत्वाचे निर्णय
राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी राज्यातील ४० ते ५० वर्ष या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दोन वर्षातून एकदा तर ५१ व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आणि त्यासाठी ५ हजार रुपये इतकी रक्कम प्रतिपूर्ती म्हणून देण्याचा निर्णय …
Read More »लखीमपूर खेरीतील दुर्घटनेबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत खेदः घेतले हे महत्वाचे निर्णय सार्वजनिक तांदूळ, रूग्णालयाच्या खाटा वाढविणे यासह अनेक निर्णय घेतले
मुंबईः प्रतिनिधी उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील घटनेत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने खेद व्यक्त करण्याचा ठराव केला. यावेळी मंत्रिमंडळाने दोन मिनिटे उभे राहून मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली देखील वाहिली. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रारंभी निवेदन केले आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अनुमोदन दिले. …
Read More »सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार
मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात येणार असून त्याविषयीच्या सुधारीत प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेत सहकारी संस्थांच्या बैठकीस मुदतवाढ देण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला. याविषयीची सविस्तर निर्णयांची माहिती खालील प्रमाणे… नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यासाठी …
Read More »