Tag Archives: FDA

अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSBs) ४९% पर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे आणि या योजनेवर रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) मत मागितले आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर वृत्तसंस्थेला सांगितले. सध्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २०% पर्यंत आहे, तर खाजगी बँकांमध्ये …

महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा परकीय गुंतवणुकीत देश पातळीवर आघाडी घेतली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण १,६४,८७५ कोटी रुपयांची विक्रमी परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. ही गुंतवणूक देशात आलेल्या एकूण ४,२१,९२९ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ४० टक्के आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा महाराष्ट्रात ३२ टक्क्यांनी अधिक गुंतवणूक झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गत …

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताला ८१.०४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (तात्पुरत्या) किमतीची परकीय थेट गुंतवणूक अर्थात एफडीआय FDI मिळाली, जी मागील वर्षीच्या ७१.२८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा १४% जास्त आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले. मंत्रालयाने ही वाढ “गुंतवणूकदार-अनुकूल” एफडीआय धोरणामुळे झाली आहे ज्याचा स्पर्धात्मकता आणि आकर्षकता सुनिश्चित करण्यासाठी पुनरावलोकन …

भारत परदेशी गुंतवणूकदारांबाबत नियम कडक करण्याची योजना आखत आहे, ज्याचा ई-कॉमर्सपासून ते औषधनिर्माण क्षेत्रापर्यंतच्या व्यवसायांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतात. “या बदलांमुळे भारत परदेशी मालकीच्या कंपन्यांकडे कसा पाहतो हे पुन्हा परिभाषित होईल, मग ते प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे असो, ज्यामुळे शेअर हस्तांतरण किंवा पुनर्रचना करताना त्यांना थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) नियमांच्या अधीन …

बनावट पनीर किंवा चीज ऍनालॉग वापरणाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत कडक कारवाई करण्यात येत आहे. पनीरसारख्या बनावट पदार्थाची विक्री केल्याचे आढळून आल्यास अशा व्यावसायिकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिला. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले, पनीर हा खाद्यपदार्थामधील आवडता पदार्थ …

विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव देणारे विमा दुरुस्ती विधेयक सध्याच्या अधिवेशनात संसदेत मांडले जाणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. स्टेकहोल्डर्सच्या मते मिळाल्यानंतर विधेयकाच्या मसुद्यात काही नव्याने सुधारणा केल्या जाऊ शकतात, सूत्रांनी सांगितले. वेळेचा तुटवडा पाहता हे विधेयक सध्याच्या अधिवेशनात मांडणे अवघड आहे, असे सूत्रांनी सांगितले, मात्र ते अर्थसंकल्पीय …