Marathi e-Batmya
Related Articles
विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव देणारे विमा दुरुस्ती विधेयक सध्याच्या अधिवेशनात संसदेत मांडले जाणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. स्टेकहोल्डर्सच्या मते मिळाल्यानंतर विधेयकाच्या मसुद्यात काही नव्याने सुधारणा केल्या जाऊ शकतात, सूत्रांनी सांगितले. वेळेचा तुटवडा पाहता हे विधेयक सध्याच्या अधिवेशनात मांडणे अवघड आहे, असे सूत्रांनी सांगितले, मात्र ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येऊ शकते.
वित्त मंत्रालयाने १९३८ च्या विमा कायद्यातील विविध तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यात विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, पेड-अप भांडवलात कपात करणे आणि संयुक्त परवान्यासाठी तरतूद करणे समाविष्ट आहे.
डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) ने १० डिसेंबरपर्यंत प्रस्तावित दुरुस्त्यांवर सार्वजनिक टिप्पण्या मागितल्या आहेत. या प्रस्तावानुसार, भारतीय विमा कंपन्यांमधील एफडीआय मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यात येणार आहे.
विमा कायदा १९३८, जीवन विमा निगम कायदा १९५६ आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, १९९९ मधील प्रस्तावित सुधारणांवर डिएफएस DFS ने मागवलेला हा दुसरा सार्वजनिक सल्ला आहे.
वित्त मंत्रालयाने डिसेंबर २०२२ मध्ये विमा कायदा, १९३८ आणि विमा नियामक विकास कायदा, १९९९ मधील प्रस्तावित सुधारणांवर टिप्पण्या आमंत्रित केल्या.
अलीकडील कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, नागरिकांना विम्याची सुलभता आणि परवडणारीता, विमा उद्योगाचा विस्तार आणि विकास आणि व्यवसाय प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी विमा कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या संदर्भात, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि उद्योग यांच्याशी सल्लामसलत करून या क्षेत्राचे संचालन करणाऱ्या वैधानिक चौकटीचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
प्रस्तावित सुधारणा प्रामुख्याने पॉलिसीधारकांच्या हितसंबंधांना चालना देणे, त्यांची आर्थिक सुरक्षा वाढवणे आणि विमा बाजारात अधिकाधिक खेळाडूंच्या प्रवेशास सुलभ करणे यावर लक्ष केंद्रित करतात ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मिती होते, असे मेमोरँडममध्ये म्हटले आहे. असे बदल विमा उद्योगाची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत करतील, व्यवसाय करणे सुलभ करेल आणि २०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विमा प्रवेश वाढवेल, असे त्यात म्हटले आहे.
“प्रस्तावामध्ये भारतीय विमा कंपन्यांमधील एफडीआय मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि विमा कंपनीला विमा व्यवसायाचे एक किंवा अधिक वर्ग आणि विम्याशी संबंधित/आकस्मिक क्रियाकलाप चालविण्यास सक्षम करणे समाविष्ट आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
पुढे, परदेशी पुनर्विमाधारकांसाठी निव्वळ मालकीच्या निधीची आवश्यकता देखील ५,००० कोटींवरून १,००० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
“तसेच, आयआरडीएआय IRDAI ला विशेष केसच्या आधारावर कमी एंट्री कॅपिटल (रु. ५० कोटी पेक्षा कमी नसावे) निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार दिला जात आहे, कमी-सेवा किंवा सेवा नसलेल्या विभागांसाठी,” त्यात म्हटले आहे.
१९३८ चा विमा कायदा, भारतातील विम्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यासाठी मुख्य कायदा म्हणून काम करतो. हे विमा व्यवसायांच्या कार्यासाठी फ्रेमवर्क प्रदान करते आणि विमा कंपनी, त्याचे पॉलिसीधारक, भागधारक आणि नियामक आयआरडीएआय IRDAI यांच्यातील संबंधांचे नियमन करते.
या क्षेत्रात अधिकाधिक खेळाडूंच्या प्रवेशामुळे केवळ प्रवेश वाढणार नाही तर देशभरात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.
सध्या, भारतात २५ जीवन विमा कंपन्या आणि ३४ नॉन-लाइफ किंवा सामान्य विमा कंपन्या आहेत. यामध्ये ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि ईसीजीसी लिमिटेड सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
