Marathi e-Batmya
Related Articles
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताला ८१.०४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (तात्पुरत्या) किमतीची परकीय थेट गुंतवणूक अर्थात एफडीआय FDI मिळाली, जी मागील वर्षीच्या ७१.२८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा १४% जास्त आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले. मंत्रालयाने ही वाढ “गुंतवणूकदार-अनुकूल” एफडीआय धोरणामुळे झाली आहे ज्याचा स्पर्धात्मकता आणि आकर्षकता सुनिश्चित करण्यासाठी पुनरावलोकन केला जात आहे.
निवेदनानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सेवा क्षेत्र एफडीआय इक्विटीचा सर्वोच्च प्राप्तकर्ता म्हणून उदयास आले, जे एकूण गुंतवणूकीच्या १९% आहे. या क्षेत्राला ९.३५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मिळाले, जे २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात ६.६४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा ४०.७७% जास्त आहे. त्यानंतर संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्राचा क्रमांक लागतो १६% आणि व्यापार ८%.
भारतातील उत्पादन क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकही १८% वाढून १९.०४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, जी मागील वर्षी १६.१२ अब्ज डॉलर्स होती.
भारतीय राज्यांमध्ये, महाराष्ट्राने सर्वाधिक ३९% एफडीआय इक्विटी इनफ्लो आकर्षित केला, त्यानंतर कर्नाटक (१३%) आणि दिल्ली (१२%) यांचा क्रमांक लागतो. स्रोत देशाच्या आघाडीवर, सिंगापूरने एकूण थेट परकीय गुंतवणूकीपैकी ३०% योगदान दिले, त्यानंतर मॉरिशसने १७% आणि अमेरिकेने ११% योगदान दिले.
गेल्या अकरा आर्थिक वर्षांत (२०१४-२५) भारताने एकत्रितपणे ७४८.७८ अब्ज डॉलर्सची एफडीआय आकर्षित केली, जी मागील अकरा वर्षांत (२००३-१४) मिळालेल्या ३०८.३८ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत १४३% वाढ आहे. गेल्या २५ वर्षात भारताला मिळालेल्या १,०७२.३६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी हे जवळजवळ ७०% आहे.
२०१३-१४ च्या आर्थिक वर्षात ८९ वरून २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात थेट परकीय गुंतवणुकीच्या स्रोत देशांची संख्या ११२ वर पोहोचली, ज्यामुळे गुंतवणूकीचे ठिकाण म्हणून भारताचे जागतिक आकर्षण वाढत असल्याचे दिसून आले.
नियामक सुधारणांच्या बाबतीत, अलिकडच्या वर्षांत भारताने प्रमुख क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम उदार केले. २०१४ ते २०१९ दरम्यान, संरक्षण, विमा आणि पेन्शनमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यात आली, तर नागरी विमान वाहतूक, बांधकाम आणि सिंगल-ब्रँड रिटेल खुले करण्यात आले. २०१९ ते २०२४ दरम्यान, कोळसा खाणकाम, कंत्राटी उत्पादन आणि विमा मध्यस्थांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने १००% थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
२०२५ मध्ये, केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यांच्या सर्व प्रीमियमची देशांतर्गत गुंतवणूक करणाऱ्या विमा कंपन्यांसाठी थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४% वरून १००% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
“हे ट्रेंड भारताचे पसंतीचे जागतिक गुंतवणूक केंद्र म्हणून स्थान पुन्हा अधोरेखित करतात,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यांनी सतत धोरणात्मक सुधारणा, विकसित होत असलेली व्यवसाय परिसंस्था आणि वाढत्या जागतिक गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचा उल्लेख केला आहे.
