Tag Archives: finance dept

राज्यातील महायुती सरकारकडून एकापेक्षा एक घोषणा केल्या जात आहेत. जसे काही राज्याच्या तिजोरीत पैशांचा ढिगारा लागला आहे. खर्च करायला योजना नाही अशा थाटात राज्य सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. तसेच मागील काही दिवसात राज्यात मान्सूनच्या पावसाने शेतकऱ्यांसह सर्व जनतेला गारठून टाकलं आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यास राज्य …

एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रखडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रश्नासाठी राजशिष्टाचाराला बगल देत मंत्रालयात वित्त सचिवांचा दालनात बैठक घेऊन वित्त सचिव सौरभ विजय यांच्या कडे एसटी महामंडळाचे विविध सवलती पोटी  शासनाकडे थकीत असलेले ₹ १०७६ कोटी रुपये तातडीने दयावेत अशी आग्रही मागणी केली. यावेळी बोलताना मंत्री …

लोकसभा निवडणूकीत महायुतीचा लाजीरवाणा पराभव झाल्यानंतर लगेच पाच महिन्यानंतर राज्यात पार पडणाऱ्या विधानसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला मतदारांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना चुचकारण्यासाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी या योजनेत एका महिलेला दोन योजनांचा लाभ घेता येणार नाही आणि या योजनेत जर अपात्र ठरल्याच लाडकी बहिण योजनेतंर्गत मिळालेली लाभाची रक्कम …

आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक वाढीऐवजी महागाई नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करण्यावर सरकारच्या टीकेच्या दरम्यान, नवनियुक्त आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी ३० डिसेंबर रोजी सांगितले की भारतीय अर्थव्यवस्थेत २०२५ मध्ये ग्राहक आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास सुधारणे अपेक्षित आहे. आर्थिक स्थिरता अहवालाच्या अग्रलेखात, आरबीआयचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी …

केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (MGNREGS) परिव्यय चालू आर्थिक वर्षाच्या ८६,००० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे १०% ने वाढवू शकते, कामाच्या मागण्या तसेच वेतन वाढ यांचा विचार करून, अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. आत्तापर्यंत FY25 मध्ये, ७०,००० कोटी रुपये किंवा वार्षिक परिव्ययाच्या ८०% या योजनेअंतर्गत ४५,६२४ कोटी रुपये मजुरी …

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांशी निगडीत वेतनाशी संबधित ८ व्या वेतन आयोगाच्या जेसीएम JCM योजनेतील सर्वोच्च संस्था, संयुक्त सल्लागार यंत्रसामग्रीची राष्ट्रीय परिषद (JCM) पुढील महिन्यात एक बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. जेसीएम JCM ची योजना कर्मचारी पक्षाचे प्रतिनिधी आणि अधिकृत बाजू यांच्यातील रचनात्मक संवादासाठी एक व्यासपीठ आहे जे नियोक्ता आणि कर्मचारी …

वित्त मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “खर्चाची गती कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकार FY25 साठी भांडवली खर्चाचे (CAPEX) लक्ष्य कमी करण्याची शक्यता आहे. सरकारने सुरुवातीला FY25 साठी ११.११ लाख कोटी रुपयांचे CAPEX लक्ष्य ठेवले होते, जे FY24 साठी ९.४८ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा १६.९% वाढ दर्शवते. तथापि, वित्तीय व्यवस्थापनाशी संबंधित आव्हाने …

वित्त मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.५-७% वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केल्यामुळे काहीसा अनियमित मान्सून असूनही भारताची आर्थिक गती मजबूत असल्याची माहिती गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या वित्त विभागाच्या एका अहवालाच्या आधारे स्पष्ट केले. जुलैचा मासिक आर्थिक आढावा सूचित करतो की भारतीय अर्थव्यवस्थेने FY25 च्या पहिल्या चार महिन्यांत आपला वेग कायम ठेवला …

रिअल इस्टेट व्यवहारातून दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (LTCG) कर आकारणीत सुधारणा करण्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावावरील चिंतेमुळे सरकार काही सवलती देऊन दूर करू शकते. या संदर्भात झालेल्या चर्चेशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्यानुसार, २३ जुलै २०२४ ऐवजी पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून नवीन LTCG व्यवस्था प्रभावी होईल. सरकार नवीन शासनामध्ये इंडेक्सेशन …

१ जुलै रोजी देशाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या अंमलबजावणीला सातवा वर्धापन दिन साजरा केला असतानाही, केंद्राने मासिक कर संकलन डेटा जारी करणे बंद केल्याबद्दल भुवया उंचावल्या जात आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्रालय दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जीएसटी संकलनाचे सर्वसमावेशक सिंहांगावलोकन देणारे औपचारिक निवेदन जारी केले. मे महिन्यातील GST संकलनासाठी …