Marathi e-Batmya
Related Articles
लोकसभा निवडणूकीत महायुतीचा लाजीरवाणा पराभव झाल्यानंतर लगेच पाच महिन्यानंतर राज्यात पार पडणाऱ्या विधानसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला मतदारांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना चुचकारण्यासाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी या योजनेत एका महिलेला दोन योजनांचा लाभ घेता येणार नाही आणि या योजनेत जर अपात्र ठरल्याच लाडकी बहिण योजनेतंर्गत मिळालेली लाभाची रक्कम परत करणार असल्याच्या अटी आणि त्या विषयीचे शपथपत्र त्यावेळी राज्याच्या अर्थविभागाने सांगूनही जाणीवपूर्वक घेतल्या नाहीत. त्यामुळे या योजनेचे लाभार्थी मोठ्या संख्येने निर्माण झाले. परिणामी या योजनाचा अतिरिक्त भार अखेर राज्याच्या तिजोरीवर पडू लागल्याने अखेर या योजनेतील लाभार्थी महिलांची काटछाट सुरु करण्यात आल्याचे आणि अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना मिळालेले पैसे परत करण्यास सांगण्यात येत असल्याची माहिती वित्त विभागातील आणि महिला व बाल कल्याण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्य सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेतंर्गत पात्र महिलांपैकी अनेक महिलांच्या घरची परिस्थिती आर्थिक सुस्थित असून काही महिला या आयकर विभागाकडे कर भरणाही करत आहेत. त्यामुळे अशा कर भरणा करणाऱ्या आणि घरची आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीत आहेत अशा महिलांना व ज्या महिलांकडून एकापेक्षा अधिक योजनांचा लाभ घेत आहे अशाही महिलांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया आता राज्य सरकारकडून सुरु झालेली आहे. त्यामुळे पुणे आणि इतर काही जिल्ह्यातील महिलांनी लाडकी बहिण योजनेंतर्गत मिळालेले पैसे राज्य सरकारला परत करण्याची तयारी सुरु केली असल्याचेही महिला व बाल विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
वास्तविक पाहता राज्यात पुन्हा एकदा राज्यातील महायुती सरकार सत्तेवर येण्याची शक्यता नसल्याने मतदारांना पुन्हा कसे आकर्षित करायचे असा प्रश्न महायुती सरकारला पडला होता. तसेच राज्याच्या तिजोरीवर अतिरक्त ताण पडला तरी हरकत नाही पण मतदारांना पुन्हा एकदा महायुतीकडे वळवायचेच असा चंग महायुतीतील प्रमुख पक्ष भाजपाने बांधला. त्यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांना तशी तरतूदही राज्याच्या अर्थसंकल्पात करायला लावली. तसेच लाभार्थी महिलांसाठी कोणतीही अट ठेवायची नाही असा निर्णयही घेण्यात आल्याचे महिला व बाल कल्याण विभागातील अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल संधारण विभाग, जलसंपदा विभाग, पाणी पुरवठा विभागातंर्गत अनेक विध कामे गत वर्षी काढण्यात आली होती. ती कामे विविध ठेकेदारांनाही देण्यात आली. त्यातील अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र आता त्या पूर्ण झालेल्या कामाचे पैसे देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने या ठेकेदारांचे आणि कंत्राटदारांची जवळपास ९० हजार कोटी रूपयांची बिले राज्य सरकारने थकविली आहेत. या थकीत कामाच्या पैसे वसुलीसाठी अनेक ठेकेदार आणि कंत्राटदार हे मंत्र्यांकडे चकरा न मारता त्यांच्या परिचयातील अधिकाऱ्यांकडे घिरट्या घालत असल्याची बाब वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, लाभार्थी महिलांच्याकडून लाडकी बहिण योजनेतंर्गत घेतलेले पैसे परत केल्यानंतर ते पैसे कोणत्या हेडखाली जमा करायची याची तरतूद वित्त विभागाकडे नव्हती. त्यामुळे महिला व बाल कल्याण विभागाने तशी विनंती केल्यानंतर तसा हेड वित्त विभागाने तयार केला. त्यानंतर आता त्या नव्याने निर्माण केलेल्या हेड खाली लाभार्थी महिलांकडून परत करण्यात येत असलेले पैसे जमा करण्यात येत असल्याचेही यावेळी अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
तर वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण निर्माण होत असल्याने आणि पुढील महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरु झालेल्या अनेक लोकानुनय करणाऱ्या योजना बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच तसेच निर्देश आणि त्याच्या आर्थिक खर्चाचा ताळेबंदही मांडण्यात येत आहे. फक्त त्यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा एकतर आगामी अर्थसंकल्पात किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडूकीनंतर केली जाणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.
