एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार वित्त विभागाने ₹१२० कोटी तातडीने दिले मंगळवारी कर्मचाऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत उर्वरित वेतन जमा होणार

एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रखडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रश्नासाठी राजशिष्टाचाराला बगल देत मंत्रालयात वित्त सचिवांचा दालनात बैठक घेऊन वित्त सचिव सौरभ विजय यांच्या कडे एसटी महामंडळाचे विविध सवलती पोटी  शासनाकडे थकीत असलेले ₹ १०७६ कोटी रुपये तातडीने दयावेत अशी आग्रही मागणी केली.

यावेळी बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, गुरुवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांगोला दौऱ्यावर असताना एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन रखडलेल्या वेतन प्रश्नावर मार्ग काढावा अशी विनंती केली. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ.पी .गुप्ता यांना संपर्क साधून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या  रखडलेल्या वेतनासाठी १२० कोटी रुपये तातडीने देण्याची निर्देश दिले. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीमध्ये वित्त सचिव सौरभ विजय यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासाठी तातडीने १२० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले.त्यानुसार शासन निर्णय देखील काढण्यात आला.त्यामुळे येत्या मंगळवारी (सलग  सुट्टृया असल्याने) कर्मचाऱ्यांना उर्वरित वेतन अदा होईल अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली.  तसेच उरलेले  ₹ ९४६ कोटी  तीन टप्प्यांमध्ये महामंडळाला देण्याची देखील यावेळी अर्थ सचिवांनी मान्य केले आहे .

प्रताप सरनाईक पुढे म्हणाले की, यापुढे एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचा एक महिन्याचा पगार लागणारा रक्कम वित्त विभागाने  आगाऊ स्वरूपात द्यावी, जेणेकरून भविष्यात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडणार नाही. त्याला देखील  वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार हा दर महिन्याच्या ७  तारखेला निश्चित होईल असा विश्वास व्यक्त केला.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार याचे आभार मानले आहेत.

About Editor

Check Also

प्रताप सरनाईक यांची माहिती, १ जुलैपासून वाहनांना एचएसआरपी बसविणे अनिवार्य नियमभंग केल्यास १ हजार रुपयांचा दंड

राज्यातील वाहन सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्याबरोबरच वाहनांची ओळख अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने शासनाने १ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *