Tag Archives: government employee

मंत्रालय प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘फेस डिटेक्शन’वर आधारित ‘एफआरएस’ तंत्रज्ञानामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ होणार आहे. तसेच शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येण्यास मदत होणार आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी या प्रणालीसाठीची आवश्यक नोंदणी करून घ्यावी, जेणेकरून सर्वांचा प्रवेश सुलभ होईल. ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फेस डिटेक्शन न …

२०२५ च्या अर्थसंकल्पासाठी जेमतेम एक आठवडा शिल्लक असताना, अर्थ मंत्रालयाने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये नोंदणीकृत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय म्हणून अधिकृतपणे एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) सादर केली आहे. सरकारने असे स्पष्ट केले आहे की एकीकृत पेन्शन योजना युपीएस (UPS) आता सध्या एनपीएस NPS मध्ये सहभागी असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी …

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार संघाने केंद्राला केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्याच्या गणना सूत्रात सुधारणा करण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, विविध केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ७ लाख कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे महासंघाचे सरचिटणीस एस. बी. यादव यांनी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे …

केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC) उद्देशांसाठी तेजस, वंदे भारत आणि हमसफर गाड्या वापरण्यास अधिकृत केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता एकूण ३८५ गाड्यांमध्ये प्रवास करण्याचा पर्याय आहे, ज्यामध्ये १३६ वंदे भारत, ९७ हमसफर आणि ८ तेजस एक्सप्रेस गाड्यांचा समावेश आहे. यापूर्वी, त्यांना राजधानी, शताब्दी आणि दुरांतो मालिकेतील १४४ …

सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे ( ईज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला …

२०१४ साली राज्यात सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या फडणवीस सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने सरकारी बँकाना वगळत भाजपाचे विधान परिषदेतील नेते प्रविण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै जिल्हा बँकेत वेतन खाते काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आणि शिक्षकांच्या संघटनेने फडणवीस सरकारचा तो निर्णय रद्दबातल ठरविल्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यातील मुख्यमंत्री …

२०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेला ७वा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ मध्ये त्याच्या दशकभराचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असताना, सध्या सर्वात जास्त चर्चा पुढील वेतन आयोगाबाबत आहे. ८व्या वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत केंद्र सरकारचे कर्मचारी अपडेट्ससाठी उत्सुकतेने पाहत आहेत. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ७ व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली …

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ साठीची मतदान प्रक्रिया येत्या २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पार पडणार आहे. ‍निवडणुकीचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य असून ही मतदान प्रक्रिया पार पाडण्याकामी विविध शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु अनेकजण निवडणुकीचे काम नाकारण्यात धन्यता मानीत असल्याचे तसेच कामात टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास …

निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) १८ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या आणि त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी पाच वर्षे शिल्लक असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पात्रता सेवेची नियमित पडताळणी आवश्यक असलेली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या DoPPW ने जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरँडमनुसार, हे पडताळणी …

नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत सामील होताना त्यांचे टर्मिनल फायदे निवडण्याचा पर्याय वापरला पाहिजे, असे पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने २६ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरँडममध्ये म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांनी मृत्यू, अवैध किंवा अपंगत्व झाल्यास ते एनपीएस NPS किंवा …