Tag Archives: gst council

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर लगेचच GST परिषदेची बैठक होण्याची शक्यता आहे. ५५ वी बैठक विशेषत: विमा उत्पादनांवर आणि २०-लिटर बाटलीबंद पाणी, सायकली, व्यायामाच्या नोटबुक, उच्च श्रेणीतील मनगटी घड्याळे आणि शूज यांसारख्या इतर अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर पुनर्संचयित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे आणि २० डिसेंबर …

१ नोव्हेंबर रोजी वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये एकूण वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन १.८७ लाख कोटी रुपये होते, ज्यात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ नोंदवली गेली. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एकूण जीएसटी GST संकलन १.७२ लाख कोटी रुपये होते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी आणि सेसच्या संकलनात वर्षानुवर्षे …

१९ ऑक्टोबर रोजी जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याबाबत जीओएमने ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा प्रीमियम आणि मुदतीच्या जीवन विमा प्रीमियममध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेतला. जीओएमने २०-लिटर पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या, सायकली आणि व्यायामाच्या नोटबुकवरील कर दर ५ टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु उच्च श्रेणीतील मनगटावरील घड्याळे आणि शूजवर कर वाढवण्याची …

जीएसटी कौन्सिलच्या मंत्रिगटाच्या GoM पॅनेलने या महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या पहिल्या बैठकीत सध्याची व्यवस्था संपल्यानंतर मार्च २०२६ नंतर जीएसटी GST भरपाई उपकराच्या पर्यांयावर चर्चा केली. उपकर आकारणी किंवा कर म्हणून वाढवणे किंवा उच्च कर ब्रॅकेटमध्ये समाविष्ट करणे यावर पॅनेलने चर्चा केली. २८ टक्के जीएसटी ब्रॅकेट अंतर्गत लक्झरी वस्तूंचे पुनर्वर्गीकरण करण्याचा विचार …

सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल अधिसूचित केले आहेत, ज्यामुळे व्यवसायांना मागील कर मागण्यांवर काही व्याज आणि दंड माफ करण्याची संधी दिली आहे. १ नोव्हेंबरपासून लागू होणारी ही सवलत, नवीन कलम १२८ अ अंतर्गत येते, जी जीएसटी GST अधिकाऱ्यांना या माफीची ऑफर देण्यास सक्षम करते, करदात्यांच्या अनुपालनाचा …

बहुतेक राज्ये महसूल सोडण्यास इच्छुक नसल्यामुळे, वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) नुकसान भरपाई उपकर जानेवारी २०२६ पर्यंत कायम ठेवला जाईल, तेव्हापर्यंत भरपाई-संबंधित कर्जे आणि व्याज पूर्णपणे फेडले जातील, सूत्रांनी सांगितले. तथापि, उपकर नव्याने परिभाषित अंतिम वापरासह “पुनर्ब्रँडेड” असेल. राज्यघटनेनुसार, केवळ विनिर्दिष्ट उद्देशांसाठी उपकर लावला जाऊ शकतो आणि अशा …

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) त्यांच्या २६ जून २०२४ च्या परिपत्रकात बदल करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज इन्फोसिसच्या नेहमीप्रमाणे-निधी हस्तांतरणासाठी संपूर्ण वस्तू आणि सेवा कर दायित्व रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. अधिकृत सूत्रानुसार परदेशातील शाखांना, या बदलामुळे फर्म आणि इतर ज्यांना तत्सम नोटिसा …

जीएसटी GST कौन्सिल कडून गंभीररित्या सेस कमी करण्यासंदर्भात जीएसटी GST दरांद्वारे गंभीरपणे चर्चा करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी द हिंदू संकेतस्थळाशी बोलताना दिली. चार दर (५, १२, १८ आणि २८ टक्के) असावेत का आणि कोणत्या वस्तूंना कोणते दर आकर्षित करावेत, अशा प्रश्नांवर जीएसटी परिषदेत चर्चा सुरू …

९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ५४ व्या जीएसटी GST कौन्सिलच्या बैठकीत वैद्यकीय आरोग्य विम्यावरील जीएसटी GST दर कपातीसाठी नवीन जीओएम GoM स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जो ऑक्टोबरच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. काही तासांपूर्वी, उत्तराखंडच्या अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की २,००० रुपयांच्या आत ऑनलाइन …

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कौन्सिलची ९ सप्टेंबर रोजी बैठक होणार आहे, जी बिलडेस्क आणि सीसीएव्हेन्यू सारख्या २,०००, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट एग्रीगेटर्सवर (पीए) १८% जीएसटी लावण्याचा विचार करू शकते. सीएनबीसी टीव्ही १८ CNBC TV18 च्या वृत्तात असे सांगण्यात आले आहे की वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी GST …