Tag Archives: gst

१ जुलै रोजी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था आठ वर्षांची होत असताना, एका नवीन सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की गेल्या काही वर्षांत अप्रत्यक्ष कर आकारणीवरील विश्वास वाढला आहे, तर अधिक सुधारणांची मागणी केली जात आहे. डेलॉइटच्या जीएसटी@८ सर्वेक्षणात डिजिटायझेशन, धोरणात्मक प्रतिसाद आणि अनुपालन परिपक्वता यामुळे वाढता आत्मविश्वास दिसून …

भारताचे जीएसटी संकलन मे महिन्यात स्थिर राहिले आणि सलग दुसऱ्या महिन्यात २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. १ जून रोजी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, एकूण उत्पन्न वार्षिक आधारावर १६.४% वाढून २.०१ लाख कोटी रुपये झाले. एप्रिलमध्ये जीएसटी महसूल २.३७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला होता, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक होता. मे महिन्यात …

केंद्रातील भाजपा सरकार शेतमालाच्या हमी भावात वाढ करून शेतकऱ्यावर उपकार केल्याचा अविर्भाव आणत आहे. परंतु ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी असून सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. काँग्रेसप्रणित डॉ. मनमोहनसिंह सरकारने २००४ ते २०१४ या १० वर्षात हमीभावात १२० ते १५० टक्के वाढ दिली तर २०१४ ते २०२४ काळात मोदी सरकारने …

केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार आणि वस्तू व सेवा कर (GST) प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व मोटार परिवहन सीमा चौक्‍या ( RTO border check post) कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा उद्देश आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत करणे आणि व्यावसायिक वाहनांच्या हालचाली तील अडथळे दूर करणे हा आहे. अशी माहिती …

केंद्र सरकारने २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या युपीआय UPI व्यवहारांवर जीएसटी GST लादण्याची योजना आखत असल्याच्या वृत्तांचे ठामपणे खंडन केले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की असे दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत. सध्या २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST लादण्याभोवती बरीच चर्चा सुरू आहे. या बातमीने वैयक्तिक …

जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत करदात्यांना अनुपालन सुलभ करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की कंपन्या कर भरताना मानवी किंवा अंकगणितीय चुका दुरुस्त करू शकतात आणि त्यासाठी त्यांना दंड आकारला जाऊ नये आणि त्यामुळे त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारले जाऊ नये. शिवाय, कर अधिकाऱ्यांनी …

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केलेल्या महागाई व नोटबंदीने लघु, छोटे व मध्यम व्यवसायांचे कंबरडे मोडले आहे, त्यातच जीएसटीमुळे उरला सुरला उद्योगही शेवटच्या घटका मोजत आहे. सर्वच वस्तूवर जीएसटी लावून सरकार छोटे उद्योग देशोधडीला लावत आहे. चामड्याच्या वस्तूंवर जीएसटी वाढवून भाजपा सरकाने या उद्योगाला मोठ्या संकटात टाकले आहे. सरकारने हा वाढवलेला जीएसटी तात्काळ …

केंद्र काही विमा पॉलिसींसाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सूट देण्याच्या प्रस्तावाला मागे पडू शकतो, कारण यामुळे विमाधारकांच्या खर्चात वाढ होईल आणि प्रीमियम रकमेमध्ये वाढ होईल. तथापि, विमा क्षेत्रासाठी जीएसटी दरांमध्ये मोठी कपात करण्यासाठी ते जोरदारपणे समर्थन करेल. जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक होत असताना हे मत त्यांना कळवले जाऊ शकते. …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ५० ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आणि कॅसिनोना १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कारणे दाखवा नोटिसांना स्थगिती दिली. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने हे सुनिश्चित केले की खटल्यादरम्यान या नोटिसांना मुदतवाढ मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की या नोटिसांअंतर्गत पुढील सर्व कार्यवाही या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगित ठेवावी. …

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या कर दशहतवादाचा सामना लघु, छोटे, मध्यम व्यापारी यांना करावा लागत आहे. जीएसटी स्लॅबची रचना अत्यंत किचकट असल्याने व्यापाऱ्यांना त्याचा प्रचंड त्रास होत आहे. तसेच देशातील नोकरदार, मध्यमवर्ग व सर्वसामान्य जनतेकडून सर्वात जास्त जीएसटी कर संकलन होत असून मुठभर श्रीमंतांवर मात्र कर सवलतींचा वर्षाव केला जात आहे, …