Tag Archives: local bodies election

महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ सुरू असून या पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून बाठिंया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केली. निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी १९ जुलैला होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी …

राज्यामध्ये सध्या ठिकठिकाणी अतिवृष्टी होत असून नदी – नाल्यांना पूर आल्यामुळे स्थानिकांचा संपर्क तुटला आहे. अशा स्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदा, ४ नगर पंचायती व १५ ग्रामपंचायतींमधील निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मुंबईत राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान …

ओबीसी समाजाला न्याय मिळणे आमच्यासाठी सर्वाधिक महत्वाचे असल्याने येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एकूण उमेदवारांपैकी २७ टक्के उमेदवार ओबीसी समाजाचे देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयीन निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आपण सर्वच जण आहोत. स्थानिक …

राज्यातील १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत अशी मागणी करत भाजपाप्रणीत नवीन सरकारने तात्काळ यात लक्ष घालून मध्यस्थी करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्यात तत्कालीन …

ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांसह ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याशिवाय या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या नसल्याचेही तत्कालीन महाविकास आघाडीने जाहिर केले होते. मात्र राज्यात सत्तांतर होताच ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगर पंचायतींच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम राज्य …

पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या विविध ६२ तालुकांत्यातील २७१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्यानुसार संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली असून ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी मतमोजणी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान …

ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच न्य़ायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश देत दोन आठवड्यात त्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. काही दिवसांपूर्वी शहरातील महापालिकांच्या निवडणूका घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. त्यापाठोपाठ …

ओबीसी आरक्षणाबाबत ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे पाठपुरावा करत आहेत. ओबीसींना निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी आरक्षण लागू झालेले असेल तशी ऑर्डर घेण्याचा प्रयत्न सरकारचा सुरू आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे हाच प्रयत्न सरकारचा आहे अशी स्पष्ट भूमिका गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केली. वाचा ओबीसीशिवाय “या” १४ …

घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रकिया जी केंद्र शासनापासून सुरु झालेली आहे, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भर घालू नये ही आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारला थेट भरती करण्याचा अधिकार नसून ते आज सुरु आहे. अशा गंभीर प्रश्नांवर भर देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने या देशाची चौकट कशी मोडेल असाच प्रयत्न करत असल्याचा खळबळजनक वक्तव्य वंचित …

राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत ज्या भागात पाऊसाचे प्रमाण कमी असेल किंवा पाऊस पडण्यास अवकाश असेल त्या भागात निवडणूका घेवू शकता अशी सूचना राज्य निवडणूका आयोगास केली. यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या वार्ड आणि प्रभाग रचनेचे काम सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण …