Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत ज्या भागात पाऊसाचे प्रमाण कमी असेल किंवा पाऊस पडण्यास अवकाश असेल त्या भागात निवडणूका घेवू शकता अशी सूचना राज्य निवडणूका आयोगास केली. यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या वार्ड आणि प्रभाग रचनेचे काम सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर करताना हवामान विभाग आणि प्रशासकिय यंत्रणांशी सल्लामसलत करून पुढील निर्णय घेण्याची तयारी असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.
मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाने जून-जुलै पासून राज्यात पावसाळ्यास अर्थात मान्सूनचे आगमन झालेले असते. त्यामुळे या कालावधीत महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका घेणे शक्य नाही. त्यानंतर ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर महिन्यात पाऊसाचा जोर कमी झाल्यानंतर निवडणूका घेणे शक्य होणार असल्याचे प्रतिज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायलयात दिले होते.
त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्यावेळी ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या कायद्यांबाबत कोणतेही भाष्य केले नव्हते.
आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञानुसार राज्यात मान्सूनच्या कालावधीत ज्या भागात पावसाचे प्रमाण कमी आहे त्या भागात निवडणूका घेण्याची सूचना केली. तसेच ज्या भागात पाऊस जास्त आहे त्या भागात नंतरच्या कालावधीत निवडणूका घ्याव्यात अशी सूचना राज्य सरकारला केली.
परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या सर्वच जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या प्रभाग आणि वार्ड रचनेचे काम हाती घेतले आहे. त्यास साधारणतः जुलै महिना उजाडला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मतदार यादीसाठी ४५ दिवसांचा कालावधी द्यावा लागतो. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर करता येते. त्यानुसार हा संपूर्ण पावसाळ्याचा कालावधी यातच जाण्याची शक्यता आहे.
याकालावधीचा विचार करून राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेचा भाग पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील महसूली यंत्रणा, पोलिस प्रशासन आणि हवामान विभागाशी चर्चा करून मान्सूनची स्थिती होवून पुढील निर्णय घेण्याची तयारी दर्शविल्याचेही राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ जून रोजी होणार आहे.
