Tag Archives: Madras High Court

२०१८ मध्ये नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारतीय संघ या खटल्यात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सहमतीने समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळले तेव्हा त्यांनी केवळ एक जुना वसाहतवादी कायदा रद्द करण्यापेक्षा बरेच काही केले. त्यांनी मान्य केले की समलैंगिक व्यक्तींना संविधानानुसार समानता, प्रतिष्ठा आणि स्वायत्ततेचा अधिकार आहे. कार्यवाही दरम्यान, एका वकिलांनी जोरदारपणे युक्तिवाद …

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील ‘देशद्रोही’ विनोदामुळे कायदेशीर अडचणीत सापडलेला स्टॅड अप काँमेडियन कुणाल कामरा याने मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मागितला. २८ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने कामरा यांना ७ एप्रिलपर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तात्पुरता अटकपूर्व जामीन आरोपींना त्यांच्या गृह राज्याबाहेर एफआयआर नोंदवला असला …

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याबद्दल मुंबईत दाखल झालेल्या खटल्यात विनोदी कलाकार कुणाल कामरा यांना मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ७ एप्रिलपर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. कुणाल कामरा यांना त्यांच्याविरुद्धच्या कथित धमक्यांबद्दल महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये जाण्यास असमर्थ असल्याचे न्यायाधीश सुंदर मोहन यांनी नमूद केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. “याचिकाकर्त्याने अर्थात …

प्रचलित जात-आधारित पृथक्करण असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत जातीवर आधारित तुरुंगातील कैद्यांना वागणूक ही चुकीचे असून तसा तर्क स्विकारणे हे अमेरिकेतील वंशाधिरीत तर्काकडे नेणारा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला. यासंदर्भात द वायरच्या पत्रकार सुकन्या शांता …

सदगुरू जग्गी यांच्या ईशा फाऊंडेशनच्या विरोधातील तक्रारीप्रकरणी सध्या मद्रास उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले की, तुम्ही लष्कर किंवा पोलिसांना अशा संस्थेत येऊ देऊ शकत नाही असे मत व्यक्त करत तामीळनाडू पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईला एकप्रकारे मज्जाव केला …

चाईल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित करण्याच्या कोणत्याही हेतूशिवाय केवळ त्याची साठवणूक किंवा स्टोअर करून ठेवणे हा लैंगिक अपराधापासून मुलांचे संरक्षण कायदा अर्थात पोस्को POCSO कायद्यानुसार गुन्हा नाही, असा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी २३ सप्टेंबर रोजी निकाल देताना सांगितले की, चाईल्ड पोर्नोग्राफी तातडीने डिलीट न करता किंवा …