Tag Archives: MPC meeting

आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ३ दिवसांची बैठक सुरू करणार आहे. सहा सदस्यीय पॅनेलचा समारोप आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या पत्रकार परिषदेने होईल, जिथे ते रेपो दर आणि इतर प्रमुख उपाययोजनांवरील समितीचा निर्णय जाहीर करतील. आरबीआयच्या आर्थिक वर्ष …

जागतिक संकेत, सुरक्षित खरेदी आणि चलनविषयक धोरणात सवलतीच्या अपेक्षांमुळे भारतातील सोन्याच्या किमती या आठवड्यात सर्वाधिक वाढल्या आणि त्यांनी प्रति १० ग्रॅम १,०१,००० रुपयांचा टप्पा ओलांडला. बुधवारी होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समिती (MPC) बैठकीपूर्वी ही तेजी आली आहे, जिथे गुंतवणूकदार व्याजदर आणि महागाईच्या दृष्टिकोनावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. मल्टी …

फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाईचा दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने आणि येत्या आर्थिक वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) ४% च्या लक्ष्याजवळ महागाई येण्याची शक्यता असल्याने, केंद्रीय बँक आर्थिक वर्ष २६ मध्ये पॉलिसी रेपो दरात आणखी ५० बेसिस पॉइंटची कपात करण्याचा पर्याय निवडू शकते. तथापि, त्यापैकी बरेच जण म्हणतात की अमेरिकेने सुरू केलेल्या जागतिक …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थात आरबीआय RBI सहा सदस्यीय चलनविषयक एमपीसी धोरण समितीने (MPC) शुक्रवारी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली – ज्या दराने आरबीआय RBI इतर बँकांना कर्ज देते – तो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ६.२५ टक्के केला. गेल्या पाच वर्षांत आरबीआय RBI ने सुरू केलेली ही …

पुढील वर्षी आरबीआयच्या फेब्रुवारीच्या चलनविषयक धोरणाच्या आढाव्यापासून गृहकर्ज घेणाऱ्यांना कमी ईएमआय EMI च्या स्वरूपात काही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की रिझर्व्ह बँक २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर लवकरच नियोजित केलेल्या फेब्रुवारीच्या चलनविषयक धोरणाच्या बैठकीत, रेपो दर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रमुख व्याजदरात किमान २५ बेस पॉइंट्सने कमी …

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही नकारात्मक आश्चर्य व्यक्त न करता आरबीआय RBI ने तटस्थ भूमिका आणि महागाईवर अस्पष्ट लक्ष केंद्रित करून रेपो दर ६.५०% वर अपरिवर्तित ठेवला. त्याने कॅश रिझर्व्ह रेशो ५० बेसिस पॉइंटने कमी करून ४% केला आहे. सीआरआर CRR मध्ये २५ bps कमी होण्याची अपेक्षा होती. हे अंदाजापेक्षा जास्त …

मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उच्च चलनवाढीच्या दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या दरांमध्ये कपात करण्याच्या निर्णयावर परिणाम झालेला दिसून येतो, नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर कमी झालेला दिसतो परंतु ५% वर राहिला. तथापि, टोमॅटो आणि कांद्यासारख्या स्वयंपाकघरातील मुख्य वस्तूंच्या किमतींबद्दल चिंता कायम आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालात म्हटले आहे …

जीडीपी GDP ५.४ टक्क्यांच्या सात-तिमाही नीचांकी पातळीवर गेल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष आरबीआयच्या RBI च्या चलनविषयक धोरण समिती किंवा एपीसी MPC च्या ४-६ डिसेंबरच्या बैठकीकडे लागले आहे. ऑक्टोबरमधील उच्च चलनवाढीच्या आकड्यांसह याच्या जोडीने नजीकच्या भविष्यात कोणत्याही दर कारवाईच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अर्थतज्ञांना आणखी चिंतेची बाब म्हणजे अनुक्रमिक आधारावर उपभोगातील …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ऑक्टोबरच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) मिनिट्स म्हटले आहे की, भारताने महागाईचा आणखी एक चढाओढ धोक्यात आणू शकत नाही आणि दर-निर्धारण पॅनेलने व्याजदर कमी करण्यासाठी सावध दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. ऑक्टोबरच्या एमपीसीच्या बैठकीत, मध्यवर्ती बँकेने प्रमुख व्याजदर अपरिवर्तित ठेवला. तथापि, त्याने आपली धोरणात्मक भूमिका …

पुढील पतधोरण निश्चित करण्यासाठी आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेची आज ५१ वी पतधोरण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सध्या सुरु असलेल्या सणासुदीच्या आणि बाजारातील खाद्यांन्नांच्या वाढत्या दर वाढीच्या पार्श्वभूमीवर रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या पतधोरण बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे सध्या रेपो दर ६.५० टक्के असलेला दर …