वैधानिक विकास महामंडळामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर मागास भागाला हक्काचा निधी मिळत होता. आता वैधानिक विकास महामंडळ अस्तित्वात नाही, तज्ञ, अभ्यासक यांच्या नियुक्त्या नाहीत, त्यामुळे अनुशेषाचा अहवालच सादर होत नाही. वैधानिक विकास महामंडळ नसल्यामुळे आज अनुशेषाचे मोजमाप करता येत नाही. सरकारने अनुशेष नाही अशी पळवाट न काढता तात्काळ विदर्भ व …
Read More »
Marathi e-Batmya