सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून मोफत वस्तूंचे आश्वासन देण्याच्या आणि वाटप करण्याच्या मुद्द्याची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवली. हा मुद्दा महत्त्वाच्या सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहे आणि त्यावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले [अश्विनी उपाध्याय विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर]. भाजपा नेते आणि याचिकाकर्ते अश्विनी …
Read More »राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय, प्रचारकांच्या संख्येत केली वाढ प्रमुख प्रचारकांची संख्या आता २० ऐवजी ४०
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या प्रमुख प्रचारकांच्या (Star Campaigner) संख्येची मर्यादा आता राज्य निवडणूक आयोगाने २० वरून ४० केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी असलेली प्रमुख प्रचारकांची मर्यादा वाढवून ४० करण्यात यावी, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आयोगाच्या कार्यालयात १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत …
Read More »बिहार मतदार नोंदणी प्रकऱणी सर्वोच्च न्यायालयाचे राजकिय पक्षांना आदेश, आयोगाला मदत करा मतदार नोंदणीसाठी आधार कार्ड निवडणूक आयोगाला सादर करा
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या लोकांना मदत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजकीय पक्षांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले की बिहारमध्ये राजकीय पक्षांचे १.६० लाखांहून अधिक बूथ-लेव्हल एजंट (BLA) आहेत, परंतु भारतीय निवडणूक आयोगाच्या …
Read More »निवडणूक आयोग म्हणतो, समस्या आधी सांगितल्या असत्या तर त्या ईआरओकडून…. प्रत्येक टप्प्यावर राजकिय पक्षांचा सहभाग
मागील निवडणुकांमधील मतदार यादीतील कथित त्रुटींबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या राजकीय पक्ष आणि व्यक्तींवर भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) शनिवारी टीका केली आणि म्हटले की नियुक्त दावे आणि हरकती कालावधी नेमके याच उद्देशाने अस्तित्वात आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली आणि म्हटले की ही एक पारदर्शक, बहु-टप्प्याची प्रक्रिया …
Read More »२०२३-२४ मध्ये कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी मिळाला? निवडणूक आयोग आणि असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्सची माहिती
२०२३-२४ मध्ये, इलेक्टोरल ट्रस्टने राजकीय पक्षांना सर्वात मोठी रक्कम दान केली असताना, निवडणूक आयोगाने (EC) प्रकाशित केलेल्या आणि अलीकडेच असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारे संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, पायाभूत सुविधा आणि फार्मास्युटिकल कंपन्या पुढील सर्वात मोठ्या देणगीदार होत्या. या कंपन्यांपैकी, किमान पाच कंपन्यांच्या विविध केंद्रीय एजन्सींच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत …
Read More »विधानसभा निडणूकीची प्रशासनाकडून तयारी सुरु; ऐन गणेशोत्सवात आचारसंहिता ? महाराष्ट्रासह चार राज्यांमध्ये होणार विधानसभेच्या निवडणूका
मागील काही दिवसांपासून राज्यात विधानसभा निवडणूकीचा माहोल बनविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून सुरु झालेला आहे. सत्ताधारी महायुतीतील एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाकडून सध्या समाजातील विविध समाजघटकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेसने लोकसभा निवडणूकीसाठी जाहिरनाम्यातील अनेक घोषणा थोड्याशा बदल करत जाहिर …
Read More »इलेक्टोरल बॉण्डच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार कार्पोरेट कंपन्या आणि राजकीय पक्षांच्या देणग्याची चौकशीची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२ ऑगस्ट) इलेक्टोरल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोख्यांच्या देणग्यांद्वारे कॉर्पोरेट आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील क्विड प्रो-को व्यवस्थेच्या कथित घटनांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले की, फौजदारी कायद्याच्या प्रक्रियेचे नियमन करणाऱ्या कायद्यांतर्गत उपलब्ध उपायांचा वापर केला जात …
Read More »निवडणूक आयोगाकडून पहिल्या पाच टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी जाहिर मतदानानंतर किमान तीन ते जास्तीत जास्त दिवसही लागू शकतात
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदानानंतर एकूण मतदानाची आकडेवारी जाहिर करण्यास उशीर करत असल्याच्या कारणावरून सर्वचस्थरातून निवडणूक आय़ोगावर टीकेची झोड उठलेली आहे. त्यातच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) शनिवारी पहिल्या पाच टप्प्यातील मतदानासाठी मतदारांची परिपूर्ण संख्या जाहीर केली. निवडणूक आयोगाने सांगितले की त्यांनी आपल्या …
Read More »राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे
राजकीय पक्षांनी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक, २०२४ च्या कालावधीमध्ये आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक आहे.निवडणूक काळामध्ये कुठल्याही प्रलोभनाच्या अवैध वस्तूची वाहतूक करण्यास आदर्श आचारसंहितेअंतर्गत निर्बंध आहे.राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे. राज्यस्तरावरून मुख्य निवडणूक अधिकारी व जिल्हा स्तरावरून जिल्हा निवडणूक …
Read More »उमेदवारांच्या खर्चावर असणार खर्च संनियंत्रण कक्षाची नजर
लोकसभा निवडणुकीत संबंधित उमेदवार अथवा राजकीय पक्ष करीत असलेल्या खर्चावर जिल्हास्तरीय खर्च सनियंत्रण कक्षाची नजर असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी सांगितले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोडल अधिकाऱ्यांची खर्च सनियंत्रण विषयक बैठक झाली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मनोज गोहाड, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) तेजस समेळ व सर्व नोडल अधिकारी उपस्थित होते. …
Read More »
Marathi e-Batmya