Tag Archives: Saving schemes

अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, भारतातील लोकप्रिय लघु बचत योजनांवरील व्याजदर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीसाठी अपरिवर्तित राहतील. याचा अर्थ सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) सारख्या साधनांवर अवलंबून असलेल्या बचतकर्त्यांना आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत त्यांच्या परताव्यात कोणताही बदल दिसणार नाही. कर …

अलिकडच्या घोषणेत, केंद्राने एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीसाठी पोस्ट ऑफिस बचत योजनांवरील सध्याचे व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २८ मार्च २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे या निर्णयाची पुष्टी करण्यात आली. हा निर्णय सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना …

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार असलेल्या २०२५ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची देशभरातील करदात्यांना उत्सुकतेने वाट पाहावी लागत आहे. विशेष म्हणजे प्राप्तिकरावरील हा विभाग, जिथे सामान्य माणसावरील भार कमी करण्यासाठी काही बदल जाहीर केले जातील का हे पाहण्यासाठी व्यक्ती उत्सुक आहेत. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाभोवतीच्या अटकळांमध्ये कर स्लॅबमध्ये संभाव्य …

केंद्राने ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२४ तिमाहीसाठी सर्व लहान बचत योजनांचे व्याजदर अपरिवर्तित ठेवले आहेत. यामध्ये सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट्स (POTD), महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS) यांचा समावेश आहे. , मुदत …

आर्थिक नियोजनाच्या क्षेत्रात, हे सर्वमान्यपणे स्वीकारले जाते की व्यक्ती त्यांच्या ६० च्या दशकापर्यंत पोहोचतात, त्यांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये विवेकपूर्ण समायोजनामध्ये कमी-जोखीम असलेल्या मालमत्तेकडे वळणे समाविष्ट असते, जसे की मुदत ठेवी, सरकार-समर्थित बचत योजना. स्टॉक आणि म्युच्युअल फंड यांसारख्या उच्च जोखमीच्या गुंतवणुकीतील एक्सपोजर कमी करताना. हा धोरणात्मक दृष्टीकोन बहुसंख्य आर्थिक सल्लागारांनी कायम …

सध्या देशात लोकसभा निवडणूकांचा कालावधी सुरु आहे. देशातील निवडणूका या सात टप्प्यात होत असून यात जवळपास तीन महिने हा निवडणूकीचा हंगाम असाच सुरु राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मोठा निर्णय जाहिर केला आहे. केंद्र सरकारकडून चालविण्यात येत असलेल्या योजनांवरील एप्रिल-जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पीपीएफ आणि सुकन्या समृद्धी यासारख्या …