Tag Archives: state election commission

मराठी ई-बातम्या टीम सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यातील ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला आणि त्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार इम्पिरियल डेटा आणि आयोगाच्या शिफारसींशिवाय ओबीसी समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल देत …

मुंबई : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने १ ते ३० नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत पात्र नागरिकांना मतदार यादीत नावे नोंदविण्याची आणि मृत, दुबार अथवा स्थलांतरीतांची नावे वगळण्याची चांगली संधी आहे. त्याबाबत विधानसभा मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्तांनी समन्वयाने व्यापक व प्रभावी जनजागृती …

मुंबई : प्रतिनिधी ओबीसींचे राजकिय आरक्षण वाचविण्यासाठी म्हणून राज्य सरकारने सुधारीत अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची मंजुरी घेतली. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त ओबीसींच्या जागांच्या निवडणूका घेण्यात याव्यात अशी मागणी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. परंतु या नव्या अध्यादेशानुसार निवडणूका घेण्यास असमर्थता दर्शवित महाविकास आघाडीची विनंती राज्य निवडणूक …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यात पुढीलवर्षी २०२२ मध्ये होणाऱ्या सर्व महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समितीच्या निवडणूकांसाठी आता उमेदवारी अर्ज सादर करतानाच संबधित उमेदवारांने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यु पी एस मदान यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका …

सातारा : प्रतिनिधी सातारा पालिकेने प्रारूप प्रभाग रचनेचे नकाशे व लोकसंख्या वाढीचा अचूक तपशील जनगणना आयोगाकडून मागविला आहे. त्यामुळे सातारा पालिकेच्या वर्तुळात राजकीय समीकरणांना वेग आला आहे. पालिकेने निवडणूकीच्या दृष्टीने प्रशासकीय तयारी सुरू करण्यात आली आहे. मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांची ऑनलाईन बैठक मंगळवारी झाली. मात्र बैठकीत …

मुंबई : प्रतिनिधी पाच जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या रिक्त झालेल्या जागांसाठी पुन्हा पोट निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील राजकिय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या निवडणूका पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगावर …

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि निर्णय याबाबत राजभवनचे अधिकारी राज्यपालांना माहिती देत नसतील तर यापेक्षा वाईट काहीच नाही अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यपालांच्या पत्रावर नाराजी व्यक्त करत राजभवनाच्या अपुऱ्या ज्ञानावर उपरोधिक टोलाही लगावला. दरम्यान राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र …

मुंबई : प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम व नागपूरमधील ५ जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांवरील सदस्यांच्या निवडणूकीसाठी असलेले ओबीसी आरक्षण रद्दबातल ठरले. त्यामुळे या रिक्त झालेल्या जागांसाठी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि भाजपाच्या माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या रिक्त जागांसाठी निवडणूका न घेण्याचे आव्हान केले. …

मुंबई: प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मतदार, उमेदवार, राजकीय पक्ष, निवडणूक यंत्रणा आदींसाठी उपयुक्त असलेल्या ट्रू व्होटर मोबाईल ॲपद्वारे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांना निवडणूक खर्च सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली. मदान यांनी सांगितले …