Tag Archives: state election commission

मुंबई महापालिकेसह राज्यातील १४ महापालिकांच्या विभागांची अंतिम प्रभाग रचना येत्या १७ मे पर्यंत जाहीर करण्यात येणार असून त्याबाबतचा सविस्तर कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी जाहीर केला. मुंबई महापालिकेसह नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिप्री चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला,सोलापूर आणि नाशिक या १४ महापालिकांनी मुदत यापूर्वीच संपलेली असून …

काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षण आणि कोरोनामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणूका प्रलंबित राहीलेल्या आहेत. मात्र त्याविषयीची प्रक्रिया दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणूका घेण्याच्या अनुषंगाने निवडणूकीच्या अनुषंगाने प्रक्रिया सुरु केली. या पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रियेत राज्यातील २१६ नगर परिषदा-नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भातील हरकती व …

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा निकाल कधीही लागू शकतो. त्यामुळे निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लगेच घ्या असे निर्देश दिले तर ऐनवेळी पंचायत नको म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाना पावसाळ्यानंतर निवडणूका पुढे घेण्याची तयारी दर्शविणारे प्रतिज्ञा पत्र आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची …

राज्यातील ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळत नाही. तोपर्यंत निवडणूका घ्यायच्या नाहीत या महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचे सर्वाधिकार आज राज्य सरकारने स्वतःकडे घेत त्या विषयीची तीन विधेयके राज्याच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. यासंदर्भातील विधेयक नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मांडले तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यातील मुंबईसह १३ महानगरपालिकांची मुदत संपत आलेली असून या सर्व महापालिकांच्या लगेच निवडणूका न घेता त्या महापालिकांवर प्रशासक नेण्याचा निर्णय जवळपास राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र मुंबई महापालिकेचा कायदा वेगळा असल्याने मुंबई महापालिका अधिनियम कायद्यात तसा बदल करून पालिकेवर प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य …

मराठी ई-बातम्या टीम सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरु केली. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेवू नये याविषयीचा ठराव आज प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला तर तर त्यास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी …

मराठी ई-बातम्या टीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी २२ डिसेंबर २०२१ ऐवजी १९ …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यात ओबीसींच्या जागा निश्चित करताना राज्य सरकारने स्वतंत्र पध्दतीने निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी केली नाही. मात्र केंद्र सरकारच्या ओबीसी विधेयक आहे तसे स्विकारून राज्यात २७ टक्के आऱक्षण लागू केलेले आहे. त्यामुळे आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या २७ टक्के जागा आधी निश्चित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी …

मराठी ई-बातम्या टीम नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका न वगळता सरसकट घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा (जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती ) देण्यास दोन महिन्याची मुदत द्यावी किंवा २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहे. बुधवारी (ता.९) मंत्रालयात पार पडलेल्या …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्य निवडणूक आयोगाने भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत १५ पंचायत समित्या तसेच १०६ नगरपंचायतींमध्ये केवळ ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करून ऊर्वरित जागांवर निवडणूक घेण्यामुळे गंभीर पेच निर्माण होतील व त्यामुळे आयोगाने ही निवडणूक सरसकट स्थगित करावी, अशी मागणी बुधवारी मुंबईत भारतीय जनता पार्टीचे …