Tag Archives: state election commission

मागील दोन वर्षापासून कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला गेला नव्हता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र महाराष्ट्र सरकार आणि सर्व राजकिय पक्षांनी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे थ्री टेस्ट पूर्ण करत बांठिया …

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूका घेण्याची तयारी सुरु केलेली असताना राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या बाठिंया आयोगाचा अहवालावर १९ जुलै रोजी न्यायालयाकडून सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले. …

महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ सुरू असून या पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून बाठिंया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केली. निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी १९ जुलैला होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी …

ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांसह ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याशिवाय या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या नसल्याचेही तत्कालीन महाविकास आघाडीने जाहिर केले होते. मात्र राज्यात सत्तांतर होताच ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगर पंचायतींच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम राज्य …

पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या विविध ६२ तालुकांत्यातील २७१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्यानुसार संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली असून ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी मतमोजणी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान …

राज्यातील विविध १४ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून त्यातील मतदारांची नावे तपासण्याची आणि हरकती दाखल करण्याची सुविधा ट्रू- व्होटर मोबाईल ॲपद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली. मदान यांनी सांगितले, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, …

ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच न्य़ायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश देत दोन आठवड्यात त्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. काही दिवसांपूर्वी शहरातील महापालिकांच्या निवडणूका घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. त्यापाठोपाठ …

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभागातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला आरक्षणाचा कार्यक्रम पूर्ण करण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने आज मुंबईसह १४ महापालिकांना आदेश दिले. विशेष म्हणजे अन्य राखीव प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करून येत्या ३१ मे रोजी या राखीव प्रवर्गासाठी सोडत काढण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना दिले. राज्यातील …

राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत ज्या भागात पाऊसाचे प्रमाण कमी असेल किंवा पाऊस पडण्यास अवकाश असेल त्या भागात निवडणूका घेवू शकता अशी सूचना राज्य निवडणूका आयोगास केली. यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या वार्ड आणि प्रभाग रचनेचे काम सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण …

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगास दिलेल्या आदेशानुसार पूर्वीच्या प्रभाग रचनेनुसार २ आठवड्यांच्या आत राज्यातील साधारण २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा निवडूक कार्यक्रम जाहीर करणे आवश्यक होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत ५ मे रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना प्रभाग रचनेचे कामकाज नव्याने सूरू …