Tag Archives: tax payer

कर प्रशासन सुलभ करण्यासाठी, खटले कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांना अनुपालन सोपे करण्यासाठी अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर निर्धारण आणि दंड कार्यवाही एकाच, सामान्य आदेशात एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. याचा अर्थ करदात्यांना आता करदात्यांसाठी स्वतंत्र कर निर्धारण आणि दंड आदेश मिळणार नाहीत, …

केवळ सात दिवस उरले असताना, करदात्यांना ३१ मार्च २०२५ ही महत्त्वाची आयकर अर्थात इन्कम टॅक्स  कामे पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत आहे. आता चुकवलेली पावले दंड, वजावट गमावणे आणि कर विभागाकडून अवांछित लक्ष वेधून घेऊ शकतात. लवकर कारवाई करणे म्हणजे केवळ पालन करणे नाही तर ते तुमचे अधिक पैसे तुमच्या खिशात …

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी करदात्यांसाठी आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८७अ अंतर्गत कर आकारणी वर्ष २०२४-२५ आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठी सवलतीचा दावा करण्याचा मार्ग मोकळा केला, सॉफ्टवेअर अपडेटने कर विवरणपत्रे भरण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अशा दाव्यांवर बंदी घातल्यानंतर काही महिने झाले [द चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्स विरुद्ध डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्कम टॅक्स …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ एक महिन्याच्या आत जवळ येत असताना, नवीन कर प्रणालीमध्ये संक्रमण करण्यासाठी करदात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार संभाव्य प्रोत्साहनांबाबत वाढत्या अनुमाने आहेत. जुलैच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या धोरणांनंतर, एनडीए NDA ३.० सरकारच्या आगामी पूर्ण अर्थसंकल्पात नवीन कर फ्रेमवर्कचा अवलंब करण्याच्या उद्देशाने आणखी उपाययोजना केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये सूट मर्यादित …

लोकसभा निवडणूकीमुळे जीएसटी कौन्सिलची बैठक मार्चे ते मे महिन्यात होऊ शकली नाही. त्यामुळे जीएसटी कर आकारणीच्या अनुशंगाने नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतरच जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असल्याचे निश्चित झाले. नव्या एनडीए सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांचे नाव निश्चित झाल्यानंतर जीएसटी कौन्सिलची …

मुंबई: प्रतिनिधी करदाते व वस्तु आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्याचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामध्ये संपूर्ण कर दायित्वाऐवजी निव्वळ …

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी आर्थिक सर्व्हेक्षणात भाकित केल्याप्रमाणे पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्न कमाविणाऱ्यांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. तर त्याहून अधिक उत्पन्न कमाविणाऱ्यांना १० टक्के, १५ टक्के, २० टक्के, २५ टक्के आणि ३० टक्के आयकर भरावा लागणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. संसदेत आज अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी वरील घोषणा …