साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …
Read More »
Marathi e-Batmya