Tag Archives: zilla parishad

राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांमध्ये शनिवार ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक  होत आहे. या निवडणुकीमध्ये  राज्यातील तसेच राज्याच्या सीमेलगतच्या सर्व मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कामगार कर्मचाऱ्यांना या दिवशी सुट्टी किंवा सवलत देणे बंधनकारक आहे, असे परिपत्रक उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने जारी केले आहे. यानुसार, निवडणूक  होणाऱ्या …

राज्यात व केंद्रात १९९९ नंतर आघाडीचे राजकारण सुरु झालेले आहे. आघाडीच्या राजकारणात दोन पावलं मागे घ्यावी लागतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. जेथे शक्य आहे तेथे आघाडी करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिकांना दिले होते. नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसला चांगले यश मिळाले आहे. …

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला असल्यामुळे १२ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या १२५  पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आला असून ५ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी आता ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान; तर ७  फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतमोजणी होईल. …

राज्यात नुकत्याच झालेल्या २९ महानगरपालिका निवडणुकांनी निवडणूक व्यवस्थेचा बुरखा पुर्णतः फाटलेला आहे. शहरातील अत्यल्प मतदानाची टक्केवारी ही केवळ मतदार उदासिन नसून निवडणूक प्रक्रियेवरचा जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचे निर्दशक आहे. देशातील अनेक राज्यांनी जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी तसेच वाद टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ईव्हिएम EVM ऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्याचा निर्णय …

२००५ मध्ये ज्यांच्या जमिनी राज्याने सक्तीने संपादित केल्या होत्या त्यांना वेळेवर मोबदला न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या (मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेला सक्तीच्या अधिग्रहणाविरुद्ध २००५ …

राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोरोनामुळे आणि नंतर ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका सातत्याने पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. मात्र आता राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस यांच्याकडूनही विद्यमान राजकिय परिस्थितीच्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकल्याचा निर्णय घेतला. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य …

राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणूका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरु केली. मात्र नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील जागांबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया जाहिर केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा स्थगिती देण्याची पाळी राज्य निव़डणूक आयोगावर आली. त्या अनुशंगाने आज स्थगिती आदेश …

राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नसला तरी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेत निर्णय घेण्याचा धडका लावण्यास सुरुवात केलेली आहे. आज झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाच्या पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय सरपंच, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडूण देण्याचा निर्णय, …

ग्रामविकास विभागामार्फत होणारी जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया अत्यंत सोपी, पारदर्शक करण्यासाठी संगणकीय ऑनलाईन प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आहे. कोरोना काळात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या होऊ शकल्या नाहीत. मात्र, आता या ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीमुळे शिक्षकांच्या बदल्यांना गती मिळेल. राज्यात आजमितीस जवळपास २ लाख प्राथमिक शिक्षक असून या प्रणालीमुळे बदली प्रक्रियेत …

राज्याचे प्रशासकिय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयातील विविध विभागात आणि जिल्हा पातळीवरील जिल्हा परिषदांमधील विभागात किती पदे रिक्त आहेत याची माहिती सर्वसाधारणपणे कधी पुढे येत नाही. मात्र यावेळी पहिल्यांदाच राज्यातील विविध विभागात आणि जिल्हा परिषदअंतर्गत २.४४ लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भात माहिती कायद्यातंर्गत शासकीय विभाग व जिल्हा परिषदेतील …