Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
कोकणातील पूरपरिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या भाजपा नेत्यांनी स्वागताला हजर राहीले नाही म्हणून एका अधिकाऱ्याला फैलावर घेतल्याची चित्रफित व्हायरल झाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख एकेरी करण्यात आल्याचे ऐकायला मिळत आहे. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपा नेत्यांना टोला लगावत मामलेदार, जिल्हाधिकाऱ्यांना बघायला आलात की नुकसान किती झाले बघायला आलात असा सवाल करत उपरोधिक टोला लगावला.
नैसर्गिक संकटाची पाहणी करायला गेलेल्या काही लोकांनी मुख्यमंत्र्यांबद्दल ‘अरे – तुरे’ चे शब्द वापरले ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाव न घेता भाजपच्या नेत्यांचे कान टोचले.
मुख्यमंत्री एखादी पाहणी करण्यासाठी जातात त्यावेळी प्रोटोकॉलप्रमाणे जिल्हाधिकारी व अधिकारी उपस्थित राहतात. मग कुणीही मुख्यमंत्री असेल तर तसंच होणार. नैसर्गिक संकट काळात पक्षीय मतभेद, पक्षीय वाद आणायचे नसतात असा मोलाचा सल्लाही त्यांनी भाजपला यावेळी दिला.
पाच वर्षे सत्तेत नसताना संकट आल्यावर आम्ही जात होतो त्यावेळी मी जिल्हाधिकारी आले नाही… प्रांत कुठे गेला…मामलेदार कुठे आहे असं कधीही म्हटलं नाही किंवा विचारले नाही. अरे तुम्ही जिल्हाधिकारी, मामलेदारांना बघायला आलात की जे नुकसान झाले आहे त्याची पाहणी करण्यासाठी आलात असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला. चव्हाणसाहेबांनी महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणला त्यानंतर जी परंपरा महाराष्ट्राला लाभली तेव्हापासून मोठमोठे लोक राज्याचे प्रमुख झाले. त्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरदराव पवार, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख यांचा काळ आठवला तर कधीही अशापध्दतीने मुख्यमंत्र्यांबद्दल अनुद्गार त्याकाळातील विरोधी पक्षांच्या लोकांनी किंवा विरोधी पक्षनेत्यांनी काढले नव्हते याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
व्हीव्हीआयपी, व्हिआयपी गेले तर त्यांच्यामागे लवाजमा फिरत राहतो….
अडचणीत सापडलेल्या पूरग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली काल कॅबिनेटची बैठक झाली आणि त्यामध्ये निर्णय घेऊन वाटप सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
त्या – त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या कामाकरिता जेवढी रक्कम खर्च करावी लागेल ती खर्च करण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. निधीची कमतरता भासणार नाही असा विश्वासही त्यांनी दिला.
काही भागात आजही पूराचे पाणी भरलेले आहे. त्यामुळे पंचनामे करण्यास अडचण निर्माण होत आहे. मात्र पाणी कमी झाल्याशिवाय त्या भागातील शेती पिकाची काय अवस्था आहे हे कळू शकणार नाही. त्यामुळे जिथे पाणी ओसरले आहे त्याठिकाणी पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. सर्वांना मदत देण्यात येईल अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
दरम्यान राज्यातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी तिथल्या जिल्हाधिकारी व बाकीच्या टिमला त्यामध्ये प्रांत, चीफ अधिकारी यांना काम करण्यास मुभा द्यावी. वेगवेगळ्या नेत्यांना पाहणी करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यांना माहिती मिळावी यासाठी नोडल अधिकार्यांना नेमण्यात आले आहेत. व्हीव्हीआयपी, व्हिआयपी गेले तर त्यांच्यामागे लवाजमा फिरत राहतो व कामावर परिणाम होतो त्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगत हवामान खात्याने अजूनही रेड आणि ऑरेंज अलर्ट सांगितले आहे. निसर्गातील बदलाचे काही सांगता येत नाही. ग्लोबल वार्मिंगमुळे इथे घडतंय असं नाही. उत्तराखंडमध्येही घडतंय. जगातील चीन, जर्मनी यासारख्या देशातही घडत आहे. अर्थात याबाबत सर्वांनी विचार करावा असेही ते म्हणाले.
दरम्यान याबाबत कालच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. भूगर्भात काही बदल होतायत का? ज्याठिकाणी हे घडलं त्याठिकाणी कोणतंही खोदकाम किंवा वृक्षतोड झालेली नव्हती मग हे का घडलं याचा अभ्यास करण्याकरीता तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्राकडून जाहीर झालेली रक्कम आणि आता असणाऱ्या पूरजन्य परिस्थितीचा दुरान्वये संबंध नाही
केंद्राने जाहीर केलेली रक्कम आणि आता असणाऱ्या पूरजन्य परिस्थितीचा दुरान्वये संबंध नाही अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राने जाहीर केलेल्या नुकसान भरपाईचा पंचनामा केला आहे. २०२० मध्ये महाराष्ट्रावर जे नैसर्गिक संकट आले त्यावेळी केंद्राची टिम पाहणी करण्यासाठी आली होती. त्यावेळी ३ हजार ७०० कोटींची मागणी करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी अगोदरच स्पष्ट केले आहे. त्यातील हिशोब करुन ७०० कोटी मंजूर करण्यात आले तेही दादाजी भुसे यांनी सांगितल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आता आम्हीही मुख्यमंत्र्यांचे पत्र दिल्लीत पाठवून रस्ते, शेती, घरे, दुकाने यांच्या झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन नुकसानीचा इत्यंभूत अहवाल तयार करून पाठवणार आहोत. शिवाय केंद्राने या नुकसानीच्या पाहणीसाठी तातडीने टीम पाठवावी अशापध्दतीने कळवले आहे. गुजरातला एक हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले तशा पध्दतीने महाराष्ट्राला पॅकेज देऊ शकतात, परंतु तो त्यांचा अधिकार असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
