Marathi e-Batmya
Related Articles
काही दिवसांपूर्वी अधिश बंगल्यातील अनधिकृत वाढीव बांधकाम प्रकरणावरून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेने नोटीस बजाविली. मात्र आता नोटीशीवरून मुंबई मोहापालिकेनेच घुमजाव करत सदरची बजावलेली नोटीस मागे घेत असल्याचा जबाबच मुंबई उच्च न्यायालयात दिला. त्यामुळे मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारने राणेंच्या समोर सपशेल माघार घेत असल्याचे चित्र निर्माण झाले.
मुंबई महापालिकेने जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासंदर्भात नोटीस पाठविली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात पहिली सुणावनी घेतली. त्यानंतर आज दुसऱ्याच सुणावनीला बजाविलेली नोटीस मागे घेत असल्याचे मुंबई महापालिकेने न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे आता राणेंच्या बंगल्यावर कारवाई केली जाणार नाही हे स्पष्ट झाले.
आज मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार राणेंच्या बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मागे घेण्यात आलेत. नारायण राणे यांनी ही नोटीस मागे घेण्यात यावी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला पालिकेने महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून, आम्ही ही नोटीस मागे घेत आहोत, असे सांगितले. नारायण राणेंना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये त्यांना हे बांधकाम हटवण्यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला जो उद्या संपणार होता.
राणेंनी बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा पालिकेचा दावा असून पालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही असा दावा राणेंनी याचिकेत केला होता. एकिकडे याचिकेत काहीही बेकायदेशीर नाही असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? असा प्रश्न २२ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पालिकेने याचिकेसंदर्भात युक्तिवाद करताना उपस्थित केला. यावेळी कोर्टाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे पालिकेला आदेश दिले होते. तसंच निर्णय विरोधात असल्यास बांधकामावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते. हा कालावधी उद्या संपत होता. त्यापूर्वीच पालिकेने आता नोटीस मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले.
नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे पालिका राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली केली होती. तसेच, या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेने दिले होते. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते.
२१ फेब्रुवारी रोजी, नागरी अधिकार्यांच्या पथकाने सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर वेळोवेळी राणेंना कालावधी वाढवून देत अखेर आठ दिवसांचा अल्टीमेटम देण्यात आला होता. मात्र आता ही नोटीस मागे घेण्यात आली.
