Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील बहुचर्चित वाळू लिलाव प्रक्रियेवरून सातत्याने आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. तसेच अवैध वाळू उपशामुळे शासनाचे आणि पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या अवैध वाळू उपशाला रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांवर गाड्या घालून जीवे मारण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रिया बंद करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.
यावेळी विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर पुढे बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, त्याचबरोबर आता वाळू उपसा करण्यासाठी राज्य सरकारकडूनच नियुक्त एजन्सीला सांगण्यात येईल. मात्र त्या वाळूची विक्री करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यालाच राहतील असे सांगत यासाठी नवी डेपो योजना आता सरकारच्यावतीने करण्यात येणार असून थेट जनतेपर्यंत वाळू पोहचविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. साधारण ६५० किंवा ७५० रुपये ब्रास इतक्या किंमतीने वाळू विक्री केली जाणार असून त्यामुळे वाळू माफियांचे साम्राज्य नष्ट होईल, असा विश्वासही व्यक्त केला. तर मुंबईच्या एनए टॅक्सबाबात अधिवेशनापर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातील महसूल व वन विभाग, कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसााय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वरील घोषणा केली. यावेळी बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यापुढे राज्यातील नगरपालिकांमध्ये यापुढे शहरी आणि ग्रामीण असे दोन तहसीलदार कार्यालय सुरु करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. या चर्चेत सुनील केदार, सुनील प्रभू, जयकुमार रावल, प्रकाश सोळंके यांच्यासह एकूण २० जणांनी सहभागी नोंदविला. तर घरपोच वाळू पोहचविण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने डेपोचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, गायरान जमिनीवर जी घरकुली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मात्र गायरान जमिनीवर व्यापारी संकुले बांधली आहेत. त्यांच्यावर मात्र कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले आहे. यासंदर्भातील भूमिका न्यायालयात जाहीर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. तर गौन खजिनांसाठी त्वरीत धोरण अवलंबणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. साधारणपणे अधिवेशनापूर्वी हे धोरण जाहीर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
