Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील काही महिन्यापासून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह देशभरातील प्रमुख राजकिय विरोधी पक्षांकडून सातत्याने हिंडेनबर्ग अहवालावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अदानी यांच्या संबधावरून आणि केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा धरला आहे. तसेच हिंडेनबर्ग अहवालाप्रकरणी संसदेचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात एकही दिवस कामकाज होऊ शकले नाही. या सगळ्या घडामोडींवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मात्र मोठे विधान करत या हिंडेनबर्ग अहवालावर एकप्रकारे संशय व्यक्त करत गौतम अदानी यांना एकप्रकारे क्लीन चीट दिली.
शरद पवार यांनी नुकतीच अदानी यांनी विकत घेतलेल्या एनडीटीव्ही इंडिया वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत वरील वक्तव्य केले. त्यामुळे मोदी विरोधी गटात मोठी खळबळ माजली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यावेळी म्हणाले की, आम्ही हिंडेनबर्ग कंपनीचं कधी नावही ऐकलं नव्हतं. त्या कंपनीच्या अहवालात अदानींना लक्ष्य करण्यात आलं असं दिसतं, असं मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीनंतर आता संयुक्त संसदीय समितीच्या नियुक्तीची आवश्यकता राहिली नाही, असंही आवर्जून नमूद केले.
शरद पवार म्हणाले, एका परदेशी कंपनीच्या अहवालाने देशात खळबळ उडाली. अशाप्रकारची वक्तव्ये याआधीही काही लोकांनी केली होती. काही दिवस संसदेत यावरून गदारोळही झाला होता. आम्ही तर या कंपनीचं कधी नावही ऐकलं नव्हतं. त्या कंपनीची पार्श्वभूमी काय माहिती नव्हतं. अशा विषयावर देशात गदारोळ झाला तर त्याची किंमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भोगावी लागते हे दुर्लक्षित करता येणार नाही असेही म्हणाले.
तसेच शरद पवार म्हणाले, हिंडेनबर्ग अहवालात अदानींना लक्ष्य करण्यात आलं असं दिसतं. या प्रकरणाच्या तपासात स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला. त्यांनी समिती नियुक्त केली. त्या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, जाणकार, तज्ज्ञ अशा लोकांचा समावेश आहे. त्यांना मार्गदर्शक सूचना आणि वेळ देण्यात आला. तसेच याचा तपास करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
शरद पवार पुढे म्हणाले, दुसरीकडे विरोधी पक्षांची मागणी होती की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची नियुक्त करा. जर संसदेची समिती नियुक्त केली, तर आज संसदेत बहुमत सत्ताधारी पक्षाचं आहे. ही मागणी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातीलच आहे. अशावेळी सत्ताधारी भाजपाशी संबंधित विषयाची चौकशी करणाऱ्या समितीत भाजपाचं बहुमत राहिलं असतं. त्यामुळे सत्य बाहेर येणार की नाही याविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो.
शरद पवार यांनी भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा विचार केला, तर तिथं सत्ताधारी किंवा विरोधकांशी संबंधित कुणी नाही. त्यांनी चौकशी केली तर अधिक सत्य देशासमोर येईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तपास करण्याची घोषणा केल्यानंतर संसदेच्या समितीकडून याची चौकशी करण्याला महत्त्व राहिलं नाही, त्याची आवश्यकता राहिली नाही, असेही यावेळी स्पष्ट केले.
#SharadPawarExclusive | हिंडनबर्ग मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी से कराने की मांग पर संसद का पूरा सत्र बर्बाद करना बिल्कुल गलत है, NCP प्रमुख शरद पवार ने संजय पुगलिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा.@sanjaypugaliahttps://t.co/HO0HRNwrzs
— NDTV Profit Hindi (@NDTVProfitHindi) April 7, 2023
